नई दिल्ली । कांग्रेस पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश के आदिवासी मतदाताओं को रिझाने के लिए आदिवासी संकल्प गारंटी का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की जबकि इसको विस्तार से राहुल गांधी ने नया यात्रा के दौरान जनसभा में विस्तार से बताया । श्री खड़गे ने कहा कि कांग्रेस सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन सभी बस्तियों या बस्तियों के समूहों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में चिन्हित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां एसटी सबसे अधिक हैं।
आदिवासी संकल्प में क्या है ?
सुशासन: वन अधिकार अधिनियम (FRA) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा, एक स्पेशल बजट रखा जाएगा, और विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। हम 1 वर्ष के भीतर सभी लंबित FRA क्लेम्स का निपटान सुनिश्चित करेंगे। हम 6 महीने के अंदर सभी अस्वीकृत क्लेम्स की समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करेंगे।
• सुधार: कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में किए गए सभी संशोधनों को वापस लेगी।
• सुरक्षा: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिन बस्तियों में अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी ज्यादा है, उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है।
• स्वशासन: कांग्रेस PESA के अनुसार राज्यों में कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ‘ग्राम सरकार’ और ‘स्वायत्त जिला सरकार’ की स्थापना हो सके।
• स्वाभिमान: कांग्रेस पार्टी ‘MSP का अधिकार’ कानून लाएगी, जिसमें लघु वन उपज (MFP) को भी कवर किया जाएगा।
• सब प्लानः कांग्रेस अनुसूचित जाति योजना और जनजातीय उप-योजना को पुनर्जीवित करने और इसे कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाने की गारंटी देती है, जैसा कि कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकारों ने किया है।