-वर्ष 2024-25 के लिए एक लाख 89 हजार 876 करोड़ का बजट
-बजट में कई नई योजनाओं का ऐलान
-बजट में सर्वाधिक आवंटन शिक्षा क्षेत्र के लिए 21187 करोड़ रु.
-सामजिक सुरक्षा के क्षेत्र के लिए 11 271 करोड़ का प्रावधान
सुभाष चौधरी /The Public World
चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए एक लाख 89 हजार 876 करोड़ का बजट पेश किया. प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में अपना पांचवा बजट पेश करते हुए उन्होंने कई नई योजनाओं का ऐलान किया. इस बार कुल बजट में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई. बजट में सर्वाधिक आवंटन शिक्षा क्षेत्र के लिए 21187 करोड़ रु. जबकि सामजिक सुरक्षा के क्षेत्र के लिए 11 271 करोड़ रु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9589 करोड़ रु किया गया है. साथ ही कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 7570 रु , रेल , रोड और सड़क विकास के लिए 5504 करोड़ का प्रावधान कर रोजगार सृजन पर फॉक्स किया गया है.
मुख्यमंत्री के बजट भाषण में की गई मुख्य घोषणाएं : 
वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित
अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण और भगवान श्रीराम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई जिसके लिए प्रधानमंत्री का हरियाणावासियों की ओर से आभार किया व्यक्त
भारत वर्ष 2023 में 6.7 प्रतिशत की विकास दर के साथ दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था
हाल ही में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया,वर्ष 2047 तक के अगले दो दशक अमृत काल के
इस काल में भारत दुनिया के अग्रणी विकसित देशों में से एक होगा और पुनः विश्व गुरु बनेगा
विकसित भारत की इस यात्रा में, विकसित हरियाणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा
वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 6.1 प्रतिशत रही
वर्ष 2014-15 के 3,70,535 करोड़ रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6,34,027 करोड़ रुपये होने का अनुमान
इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.6 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर की गई दर्ज
अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की जी.एस.डी.पी. की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान
हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023-24 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित
इसी अवधि में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान
वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 86,647 रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1,85,854 रुपये अनुमानित है, यह वृद्धि 114 प्रतिशत
हरियाणा में यह वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3,25,759 रुपये होने का अनुमान है, जो कि 121 प्रतिशत की वृद्धि
वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 29.3 प्रतिशत अनुमानित
वर्ष 2023-24 में सकल राज्य मूल्य वर्धित में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 52.6 प्रतिशत तथा प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.1 प्रतिशत अनुमानित
वर्ष 2023-24 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 8.6 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत और 13.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान
वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित, जो वर्ष 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों से 11.37 प्रतिशत की दर्शाता है वृद्धि
इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456.36 करोड़ रुपये और पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420.25 करोड़ रुपये शामिल
कुल बजट का क्रमशः 70.81 प्रतिशत और 29.19 प्रतिशत
वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119.24 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की योजना
कुल मिलाकर, इस वर्ष के लिए हमारा परिव्यय 63,539.49 करोड़ रुपये होने का है अनुमान
इस वर्ष के बजट में कोई नया कर नहीं प्रस्तावित
1,16,638.90 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया, जिसमें 84,551.10 करोड़ रुपये का कर राजस्व और 9,243.46 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व शामिल
केंद्रीय कर का हिस्सा 13,332.23 करोड़ रुपये है और केन्द्रीय अनुदान सहायता 9,512.11 करोड़ रुपये
इसके अलावा 72,722.01 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान
संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जी.एस.डी.पी. के 3.5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के मुकाबले जी.एस.डी.पी. के 2.80 प्रतिशत पर सीमित किया गया
वर्ष 2024-25 के लिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव, जो कि 3.5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के अंदर
सकल ऋण स्टाॅक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे
संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26 प्रतिशत है, जो कि 33.10 प्रतिशत के नार्मस की निर्धारित सीमा में
वर्ष 2024-25 के लिए ऋण, स्टाॅक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15 प्रतिशत अनुमानित है, जो 32.80 प्रतिशत के निर्धारित मानदंडों से काफी कम
राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का वर्ष 2023-24 में कारोबार 79,907 करोड़ रुपये रहने का अनुमान, जो पिछले वर्ष से 11.94 प्रतिशत की है वृद्धि
वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 43 उपक्रमों में से केवल 13 उपक्रमों ने 804 करोड़ रुपये का लाभ किया अर्जित
वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बढ़कर 20 हो गई, जिनका कुल लाभ 1767 करोड़ रुपये रहा
सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का संयुक्त ऋण मार्च 2014 के 60,576 करोड़ से 27.4 प्रतिशत कम होकर मार्च 2023 में 43,955 करोड़ रुपये हो गया
2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक में से
पिछले 3 वर्षों में, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जिसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में
सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया
भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई
वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवाई गई
सब-सर्फेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलाॅजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का किया गया सुधार
इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई
वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य किया गया निर्धारित
राज्य सरकार के उपक्रम ‘दृश्या’ के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की
सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान किसानों को 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की
वर्ष 2023-24 के दौरान 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों को वितरित की गई
वर्ष 2023-24 में, पिछले दो वर्षों में पराली जलाने के मामले 67 प्रतिशत कम होकर 2303 हुए जो 2021-22 में थे 6987
किसानों के जोखिम को कम करने के लिए 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया
वर्ष 2023-24 के दौरान 6,868 किसानों को 41 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि की गई प्रदान
राज्य में 6 स्थानों पर 6 बॉटनिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव
तीन नए उत्कृष्टता केंद्र किए जाएंगे स्थापित
जिला परिषदों में 699 पद सृजित करके एक समर्पित इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई,
710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिषदों को सौंपी
राज्य की अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव
सरकार ने 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू की
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये
वर्ष 2024-2025 में अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का उन सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार करने का प्रस्ताव, जिनकी आबादी 7500 से अधिक
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपये आवंटित
करने का प्रस्ताव, जो कि चालू वित्त वर्ष के 6,213.27 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.11 प्रतिशत ज्यादा
2023-24 में शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुदानों के रूप में 2001 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया, वर्ष 2024-25 के बजट में 2428 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई
वित्त वर्ष 2023-24 में ऐसी 1152 कॉलोनियों को अधिसूचित किया गया, इन कॉलोनियों में विकास को गति देने के लिए 430 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को पहले ही मंजूरी दी गई
2024-25 में नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित
पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर शहरी-स्वामित्व योजना शुरू करने का प्रस्ताव, यह नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में अधिसूचित कर दी जाएगी
सरकार द्वारा दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करने का प्रस्ताव
गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो-दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे
सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करेगी, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा स्थापित होंगे पुस्तकालय
‘विवादों का समाधान’ योजना के तहत 286 लाइसेंसधारियों ने 31 जनवरी, 2024 तक 2,666 करोड़ रुपये की राशि जमा करवाई, इस योजना को 30 सितंबर, 2024 तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव
अगले पांच वर्षों में एफएमडीए 3400 करोड़ रुपये, जीएमडीए 1200 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ सड़क नेटवर्क और 900 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति व सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा
सोनीपत, पंचकुला और हिसार प्राधिकरणों को 100-100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव
शहरी क्षेत्र में 2024-25 के लिए 5980.50 करोड़ रुपये, जो चालू वर्ष के 4323.42 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.32 प्रतिशत ज्यादा का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एम.एस.ए.वाई.) के तहत 2.89 लाख परिवार पंजीकृत हुए, वित्त वर्ष 2024-25 में ऐसे लाभार्थियों को प्लॉट या फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी जाएगी
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर, मैं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने का प्रस्ताव, योजना के तहत ऐसे लगभग 25,000 लाभार्थियों को सितंबर, 2024 तक कब्जा देने की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.-जी.) के तहत 29,404 मकानों के कुल लक्ष्य के विरूद्ध 28,250 मकान पूरे हो चुके हैं और 1154 मकान निर्माणाधीन
वर्ष 2023-24 के दौरान 692 खिलाड़ियों को 92 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स-2023 में हरियाणा के 183 खिलाड़ियों ने 105 पदक जीत कर प्रदेश को प्रथम स्थान दिलवाया
वित्त वर्ष 2024-25 में 400 नई खेल नर्सरी स्थापित करने का प्रस्ताव, वर्ष 2024-25 में मुक्केबाजी और कुश्ती में दो उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमशः पानीपत और सोनीपत में स्थापित होंगे
पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल स्पीड क्लाइंबिंग के लिए राज्य में 6 स्थानों करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल और पंचकुला में सुविधाएं दी जाएंगही
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खेल क्षेत्र को 578.18 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 432.01 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 33.84 प्रतिशत ज्यादा
निपुण हरियाणा मिशन प्रदेशमें ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया, 2024-25 से इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल कर के इसका विस्तार करने का प्रस्ताव
उड्डयन के लिए गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय सेे सम्बधित उड्डयन महाविद्यालय सभी तत्वों के साथ उच्च शिक्षा के लिए हिसार में स्थापित करने का प्रस्ताव
सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी स्थापित होगी, इसके लिए प्रत्येक खण्ड में ऐसे हर स्कूल को एक बार 25 लाख रुपये की राशि दी जाएगी
मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का विस्तार प्रत्येक जिले के हर खण्ड तक किया जाएगा
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 21,187.46 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 18,344.29 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 15.49 प्रतिशत ज्यादा
निरोगी हरियाणा योजना के तहत 20 फरवरी, 2024 तक अंत्योदय परिवारों के 46.30 लाख लाभार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और 2.56 करोड़ लैब टैस्ट किए गए
चिरायु-आयुष्मान भारत योजना का लाभ 3 लाख से 6 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके ले सकेंगे
पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक में शीघ्र ही लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा
वर्ष 2024-25 में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों और करनाल में 30 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की स्थापना की मंजूरी दी, वर्ष 2024-25 में पटौदी, साहा, घरौंडा और कैथल में नई ई.एस.आई.सी. डिस्पेंसरियां शुरू होने की उम्मीद
2024-25 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9,579.16 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 7,731.88 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 23.89 प्रतिशत ज्यादा
वर्ष 2024-25 के दौरान 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की 5000 बहनों को ड्रोन संचालन व रखरखाव के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें प्रति समूह एक-एक ड्रोन देने का प्रस्ताव
हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, 58,797 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, दो लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने का प्रस्ताव
सरकार द्वारा राशन की उचित मूल्य की दुकानों में महिला आवेदकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसमें एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के लिए 1938.74 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 1592.85 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21.71 प्रतिशत ज्यादा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 2022 में 26 लाख थी, जो अब बढ़कर 44 लाख से अधिक हुई
निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलाने के लिए 50,000 रुपये वित्तीय सहायता या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की
एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव, जिसमें गिग-वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपये की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में श्रम क्षेत्र के लिए 92.83 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 86.71 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7.05 प्रतिशत ज्यादा
युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव
राज्य में तीन सशस्त्र बल तैयारी संस्थान (ए.एफ.पी.आई.) स्थापित करने का प्रस्ताव, कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सैनिक एवं अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 140.53 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 96.58 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 45.51 प्रतिशत ज्यादा
स्वतंत्रता सेनानियों का मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने का प्रस्ताव
शहरी क्षेत्रों में मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाने का प्रस्ताव, प्रत्येक जिला सघन वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 2.5 एकड़ भूमि आवंटित करेगा
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पर्यावरण एवं वन क्षेत्र के लिए 654.36 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 471.87 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.67 प्रतिशत ज्यादा
जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्योगपतियों के साथ अगले 6 महीनों में एक जैव-प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति को अधिसूचित करने का प्रस्ताव
हरियाणा में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड स्थापित करने का प्रस्ताव
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में उद्योग क्षेत्र के लिए 922.98 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 793.80 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 16.27 प्रतिशत ज्यादा
वर्ष 2024-25 के दौरान 9000 किलोमीटर सड़कों का सुधार करने का प्रस्ताव, इसके अतिरिक्त वर्ष 2024-25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करने का कार्य किया जाएगा
52 आर.ओ.बी., आर.यू.बी. व ब्रिज का कार्य प्रगति पर, वर्ष 2024-25 के दौरान 28 आर.ओ.बी., आर.यू.बी. व ब्रिज बनाने का काम प्रस्तावित
हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की पाटली-मानेसर लाइन वर्ष 2024-25 में चालू होने की संभावना
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सड़कों, राजमार्गों और रेलवे क्षेत्रों के लिए 5504.75 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव
31 मार्च, 2024 तक महाग्राम योजना के तहत 10 और गांवों में सीवरेज सुविधाएं चालू होने की संभावना, शेष सभी 119 गांवों में भी वर्ष 2027 तक चरणबद्ध तरीके से काम चालू हो जाएगा
जनवरी, 2024 तक 75 किलोमीटर सीवर लाइनें बिछाई गई, वर्ष 2024-25 में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने के लक्ष्य का प्रस्ताव
शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल, वाटर वर्क्स और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्थापित सभी पंपों को 3 स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्ष पंपों से बदला जाएगा
दिसम्बर 2025 तक, 900 मिलियन लीटर प्रति दिन (एम.एल.डी.) से अधिक उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाएगा और दिसंबर, 2028 तक सभी सीवरेज के मल जल का उपचार किया जाएगा
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी क्षेत्र के लिए 4,787.79 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव
1 अप्रैल, 2024 से आबियाना बंद करने का प्रस्ताव, इससे 4299 गांवों के किसानों को लगभग 140 करोड़ रुपये का एकमुश्त लाभ होने के साथ-साथ, 54 करोड़ रुपये की वार्षिक राहत मिलेगी
17 फरवरी, 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी के मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए
इस अवधि में पानी का प्रवाह 24,000 क्यूसिक से अधिक होता है, इस पानी के लिए भिवानी, चरखी-दादरी व हिसार में सिंचाई के लिए पानी ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी
वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार ने रेणुका और लखवार व्यासी बांध के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 173 करोड़ रुपये जमा करवाए
गत 3 वर्षों में 769 अमृत सरोवर तालाबों सहित 1745 तालाबों का पुनरुद्धार किया, वर्ष 2024-25 में 2494 तालाबों के सुधार, नवीकरण और जीर्णोद्धार का प्रस्ताव
एस.वाई.एल. के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये के परिव्यय को जारी रखने का प्रस्ताव
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सिंचाई एवं जल संसाधन क्षेत्र के लिए 6,247.27 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 4,772.54 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 30.90 प्रतिशत ज्यादा
मेरा गांव-जगमग गांव योजना के तहत 5805 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति दी जा रही है
यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए 6,900 करोड़ रुपये की लागत से इसके निर्माण का टेंडर हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया
सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए, मैं 2 किलोवाट तक घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के उपभोक्ताओं के लिए एम.एम.सी. को खत्म करने का प्रस्ताव, इससे लगभग 180 करोड़ रुपये की राहत गरीब परिवारों को मिलेगी
ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए प्राप्त 27,826 आवेदनों में से 27,740 के लिए डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके हैं और कनेक्शन जारी करने का काम जल्द ही पूरा होने की संभावना
पी.एम. कुसुम के तहत राज्य में 67,418 सौर पंप स्थापित किए गये, वर्ष 2024-25 में 70,000 अतिरिक्त सौर पंप स्थापित करने के लक्ष्य का प्रस्ताव
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 7,061.51 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव
गांवों में 100 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे,बस अड्डों पर पेयजल और शौचालय ब्लॉकों का आधुनिकीकरण किया जाएगा
500 स्टेण्डर्ड डीजल और 150 एच.वी.ए.सी. बसें खरीदने की योजना,261 करोड़ रुपये की आएगी लागत।
लंबे अंतर्राज्यीय मार्गों पर स्लीपर बस सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव, ई-रिक्शा के लिए वार्षिक शुल्क की बजाय एक ही बार शुल्क लगाने का प्रस्ताव
गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिमान्य पंजीकरण नंबरों की ई-नीलामी की जाएगी,मार्च, 2024 तक लागू ई-नीलामी प्रक्रिया
राज्य में नागरिक उड्डयन उद्योग के विकास के लिए कई पहल
हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब का विकास
गुरुग्राम में हेली-हब शुरू करने का प्रस्ताव, आठ जिलों में हेलीपैड के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन
जींद, झज्जर, कैथल, पलवल, यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत का अध्ययन
यमुनानगर और रोहतक जिलों में नई हवाई पट्टियां विकसित करने का प्रस्ताव
ई-भूमि के माध्यम से भूमि की पहचान और उसकी खरीद की प्रक्रिया की शुरुआत
परिवहन और नागरिक उड्डयन में 3,993.50 करोड़ के आवंटित का प्रस्ताव, परिवहन और नागरिक उड्डयन में विभाग में 21.51 प्रतिशत की वृद्धि
प्रदेश के पहले आधुनिक, प्रौद्योगिकी आधारित अनुभव केंद्र का उद्घाटन,16 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री ने किया था उद्घाटन,विश्व के सबसे बड़े शून्य उत्सर्जन संग्रहालयों में होगी गिनती।
गुरुग्राम और नूंह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क होगा स्थापित, सफारी पार्क परियोजना डिजाइन के लिए अनुबंध किया गया
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए डी.पी.आर. तैयार
सुरकजुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का सफल आयोजन
सितंबर माह में मेले को एक वार्षिक कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव
राज्य की स्थापना तिथि पर ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ दिवस के आयोजन का प्रस्ताव
ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान,अग्रोहा में एक संग्रहालय और व्याख्या केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
पर्यटन और विरासत क्षेत्र के लिए 242.43 करोड़ रुपये आवंटित
पर्यटन और विरासत क्षेत्र में 46.59 प्रतिशत की वृद्धि
6,000 से अधिक गांवों का ड्रोन आधारित मैपिंग सर्वेक्षण पूरा, जल्द पूरा होगा मैपिंग प्रोजेक्ट
सरकार की मंशा ई-भूमि पर राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भूमि की खरीद के माध्यम से 10,000 एकड़ का भूमि बैंक बनाने की है।
अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग के लिए पुलिस को सम्मान
कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से 4.9 लाख फर्जी मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया और 76.85 करोड़ रुपये बचाए।
प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध सरकार, राज्य में 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए,
150 और महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का प्रस्ताव
नकली शराब की बिक्री पर लगाम के लिए प्रवर्तन ब्यूरो की स्थापना
हरियाणा बिजली निगमों की सहायता के लिए हर जिले में प्रवर्तन पुलिस स्टेशन स्थापित, हरियाणा हाईवे पेट्रोल फॉर रोड सेफ्टी‘‘ नामक एक नया प्रभाग स्थापित।
पांच राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ यातायात सहायता के लिए
30 किलोमीटर की दूरी पर 19 यातायात सहायता केंद्र स्थापित किए
पुलिस स्टेशनों और 357 पुलिस चैकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे,अपराध का विश्लेषण और समाधान करने में मिलेगी मदद
घरौंडा में गृहरक्षी और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों
के लिए एक प्रशिक्षण सुविधा स्थापित
पायलट आधार पर 14 डिस्टिलरी और बॉटलिंग संयंत्रों में क्यू.आर. कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस प्रणाली शुरू,डिस्टिलरीज में फ्लो मीटर की स्थापना का कार्य जल्द होगा पूरा, शराब की हेराफेरी और आबकारी शुल्क की चोरी पर रहेगी नजर
जी.एस.टी. से पूर्व के समय की बकाया राशि की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू
योजना से लंबित मामलों की संख्या कम होने और अतिरिक्त राजस्व आने की संभावना
गुरुग्राम में एक स्टार्ट-अप सुविधा सैल शुरू करने का प्रस्ताव
सुविधा से उन्हें जी.एस.टी. से संबंधित मामलों जैसे कि पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने में मिलेगी मदद,
पंचकुला में एक एम.एस.एम.ई. जी.एस.टी. सुविधा प्रकोष्ठ शुरू करने का भी प्रस्ताव
ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा 20 खदानें आवंटित की गईं
ई-रवाना सिस्टम के स्थान पर दिसंबर, 2023 में ‘‘हरियाणा खान एवं भूविज्ञान सूचना प्रणाली पोर्टल‘‘ नामक एक नया पोर्टल चालू किया
खनिजों के अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी
निरंतर तीन वर्षों से गणतंत्र दिवस परेड के लिए हरियाणा राज्य की झांकी का किया जा रहा है चयन
हरियाणा ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव‘ के आयोजन में तीसरा स्थान हासिल किया, इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया
गुरु रविदास के जीवन और शिक्षाओं को नई पीढ़ियों को बताने के लिए पिपली, कुरुक्षेत्र में एक स्मारक स्थापित किया जाएगा, स्मारक के लिए 5 एकड़ भूमि की पहचान की गई
हरियाणा तीर्थ यात्रा योजना दिसंबर, 2023 में शुरू की गई,1.80 लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार का वरिष्ठ नागरिक होगा मुफ्त यात्रा के लिए पात्र
मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई,वर्तमान में 193 मीडियाकर्मी मासिक पेंशन का उठा रहे हैं लाभ, सरकार ने मीडिया कर्मियों का बीमा कवरेज 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया
परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अब तक 71.6 लाख परिवारों के 2.85 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण हुआ, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण सेवाओं को अब पीपीपी से जोड़ा
सरकारी पोर्टलों और सेवाओं को एकल विंडो पोर्टल प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में संशोधित जन सहायक मोबाइल ऐप शुरू किया
130 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने की एक योजना की मंजूरी मिल गई
पंचायत स्तर पर ग्राम सचिवालयों, सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्थानों पर 7079 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिए गए, ग्राम पंचायत स्तर पर 62,000 से अधिक फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे
हरियाणा राज्य डेटा सेंटर के पुनरुद्धार और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को बढ़ाने की योजना बनाई गई, इन कार्यों पर 300 करोड़ रुपये लागत आने की संभावना
अमृतकाव का ये बजट हरियाणा को उज्ज्वल भविष्य की तरफ लेकर जाएगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन ‘यही समय है सही समय है’ राष्ट्र के विकास और गौरव का मूल मंत्र