सुभाष चौधरी /The Public World
चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त विभाग का भी प्रभार है आज हरियाणा विधानसभा में वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगे . वर्ष 2024 चुनावी वर्ष होने की वजह से लोकलुभावन बजट पेश किये जाने की संभावना जताई जा रही है . इस वर्ष कई चुनाव होंगे जिनमें लोकसभा चुनाव के साथ-साथ हरियाणा विधानसभा का चुनाव और प्रदेश के कई नगर निगमों के चुनाव भी कराए जाने की संभावना है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने आर्थिक विकास दर को तेज करने के साथ-साथ रोजगार, कृषि, युवाओं व महिलाओं से संबंधित विषयों को भी संवेदनशीलता के साथ संबोधित करने की चुनौती है। पिछले 10 वर्षों में कोई नया टैक्स नहीं लगाए जाने की परंपरा इस बार भी देखने को मिल सकती है जबकि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कुछ राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।
प्रदेश का विपक्ष लगातार भाजपा सरकार पर इस बात को लेकर हमलावर है कि पिछले 10 वर्षों में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है जबकि रोजगार की संभावनाएं भी कम हुई हैं। किसान के आंदोलन को लेकर भी विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और हरियाणा में मनोहर लाल सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती रही है।
इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि रोजगार की संभावना को बढ़ाने की दृष्टि से बजट का सर्वाधिक फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडस्ट्री को राहत देने व्यापारियों के लिए खास घोषणा करने और किसानों के लिए राहत भारी कुछ बड़ी घोषणाएं करने पर हो सकता है।
इस बार की बजट में स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप स्कूल प्रमोट करने मंदिरों के आधुनिकीकरण के लिए कुछ खास पहल करने किसानों को कर्ज राहत प्रदान करने की साथ-साथ फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए नए इंसेंटिव के प्रावधान भी किया जा सकते हैं।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त वर्ष 2023 24 में पेश किए गए लगभग 183000 करोड़ की बजट में इस बार भी 10 से 20% की वृद्धि हो सकती है। क्योंकि सरकार को प्रदेश की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने कई शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट को विस्तार देने के साथ-साथ शिक्षा स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पहल करने की जरूरत है।
महंगाई में राहत देने के लिए मनोहर लाल सरकार इस पंचवर्षीय योजना के अंतिम बजट में क्या सावधानियां बरतंगे या फिर कुछ नए कदम उठाएंगे इसको लेकर भी विपक्ष और प्रदेश की जनता की नजरे हरियाणा विधानसभा की ओर टिकी हुई है।