नई दिल्ली। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने अधिकारियों की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों की जमीन का आकलन कर उसे रेखांकित किया गया है। सभी निकायों की जमीनों की सूची बना ली गई है। इससे किस निकाय की कितनी जमीन है अब जानना आसान है।
डॉ कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा एकमात्र राज्य बन गया है जिसने लोकल बॉडीज की एक-एक इंच जमीन नापकर प्रॉपर्टी को कलमबद्ध कर दिया है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि आगामी 6 अप्रैल से एनडीसी पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करवाने का ऑप्शन दिया जाएगा। इससे अगर किसी जमीन को लेकर किसी को आपत्ति है तो वह पोर्टल पर दर्ज करवा सकता है। समझा जाता है कि जनता से प्राप्त आपत्तियों पर सम्बंधित निकाय या एजेंसी विचार करेगी और स्थिति स्पष्ट करेगी।