Food grain distribution scheme
नई दिल्ली: सरकार एक जनवरी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) (Food grain distribution scheme ) के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को एक साल तक मुफ्त में खाद्यान्न मुहैया कराएगी. खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2023 तक सभी एनएफएसए लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न के ‘Zero Price’ को अधिसूचित किया।
केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी, यह एक बयान में कहा गया है।
सुचारू क्रियान्वयन के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के महाप्रबंधकों को अपने अधिकार क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिदिन तीन राशन दुकानों का अनिवार्य रूप से दौरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है.
मंत्रालय ने मुफ्त खाद्यान्न के मद्देनजर लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण करने वाले डीलर का मार्जिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर राज्यों को परामर्श भी जारी किया है।
खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “केंद्र की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी, 2023 से शुरू होने वाली है।”
नई योजना वर्ष 2023 के लिए एनएफएसए के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। यह योजना एनएफएसए के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी।
इससे पहले, एनएफएसए के तहत कवर किए गए लाभार्थी 31 दिसंबर, 2022 तक 1-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर का भुगतान कर रहे थे। साथ ही, उन्हें अप्रैल 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त अनाज भी मिल रहा था।
लेकिन पीएमजीकेएवाई जिसे कई बार बढ़ाया गया था, 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त हो गया। इसके बाद, दो खाद्य सब्सिडी योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी के साथ नई एकीकृत योजना के तहत शामिल कर लिया गया।
नई एकीकृत योजना के तहत, केंद्र सरकार देश भर में 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से वर्ष 2023 के लिए सभी एनएफएसए लाभार्थियों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों दोनों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी।
प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह लगभग 5 किलोग्राम, जबकि एनएफएसए के तहत प्रदान किए गए अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह आवंटित किया जाएगा।
एनएफएसए के तहत मुफ्त अनाज का वितरण देश भर में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (ओएनओआरसी) के तहत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस विकल्प-आधारित प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेगा।
मंत्रालय के अनुसार, नई एकीकृत योजना दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं को समाहित कर लेगी।
एक एनएफएसए के तहत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को दी जाने वाली खाद्य सब्सिडी है और दूसरी खाद्य सब्सिडी विकेंद्रीकृत खरीद राज्यों को दी जाती है जो एनएफएसए के तहत मुफ्त खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और वितरण से संबंधित हैं।
मंत्रालय ने कहा है कि एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मांग को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में पर्याप्त खाद्यान्न स्टॉक है।
1 जनवरी, 2023 तक लगभग 159 लाख टन गेहूं और 104 लाख टन चावल उपलब्ध होगा, जबकि 1 जनवरी को 138 लाख टन गेहूं और 76 लाख टन चावल के संबंधित बफर मानदंडों की आवश्यकता थी, हाल ही में यह कहा था .
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