सुभाष चौधरी
नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री ने होम लोन पर अगले 1 साल के लिए छूट जारी रखने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत लोन लेने वाले लोगों को डेढ़ लाख रुपए तक की छूट आगामी 31 मार्च 2022 तक मिलेगी.
उन्होंने कहा कि दिल्ली और अन्य मेट्रो एवं बड़े शहरों में प्रवासी मजदूरों को कम कीमत पर घर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इस योजना को अगले 1 वर्ष के लिए और लागू रखने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि यह छूट केवल अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत लोन लेने वाले परिवारों को मिलेगी. उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर शहरी क्षेत्र में काम के लिए आते हैं और उन्हें सस्ती दर पर आवास मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है. इसके निर्वहन की दृष्टि से सरकार ने ऐसे अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया था .उन्होंने कहा कि इससे एक तरफ प्रवासी श्रमिकों को कम कीमत पर मकान मिल सकेंगे जबकि दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर किराए के मकान में रहने वाले परिवारों को भी राहत मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों ने भी अपने शहरी क्षेत्रों में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से या फिर निजी बिल्डरों के माध्यम से अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम की योजना शुरू की है. इसके तहत कम कीमत पर लोगों को बहुमंजिला इमारतों में आवासीय फ्लैट मुहैया कराए जा रहे हैं।
इसके तहत दिल्ली एनसीआर के शहरों में भी बड़े पैमाने पर अफॉर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है .जबकि हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों ने भी अपने आवासीय एजेंसी यों के द्वारा इस योजना को काफी आगे बढ़ाया है।
इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना भी चलाई जा रही है जिससे शहरी अर्ध शहरी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब इसका विस्तार किया गया है। पूर्व में इस योजना का लाभ केवल शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को दिया जा रहा था लेकिन अब केंद्र सरकार के निर्णय के तहत इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया गया है।