नई दिल्ली : देश की आन्तरिक सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर सीमा पर देश की रक्षा का सवाल दोनों ही जिम्मेदारियां निभाने में पुलिस, अर्ध सैनिक बल एवं सेना के जवान या अधिकारी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे शहीद परिवारों की वित्तीय सहायता के लिए जीवन वीमा का प्रावधान किया जाए. यह सुझाव दिल्ली के संगम विहार विधानसभा से बीजेपी युवा नेता अखिलेश कांत झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र के माध्यम से दिया है.
उन्होंने प्रधान मन्त्री को भेजे अपने पत्र में कहा है कि हमरा देश जितना बड़ा है , यहाँ की समस्याएं भी उतनी बड़ी और विविधता भरी हैं. देश में एक आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले कई आतंकी व अतिवादी संगठन सक्रिय हैं. ऐसे असामाजिक संगठनों पर काबू पाने के लिए हमारे राज्यों की पुलिस और अर्ध सैनिक बालों के जवान ए अधिकारी जूझते रहते हैं. दूसरी तरफ बाहरी दुशमनों से भी देश को खतरा रहता है जिससे रक्षा के लिए सीमा पर हमारे सेना के वीर जवान तैनात हैं. दोनों ही स्थितियों में उनकी जान को खतरा होता है.
अखिलेश कांत झा ने पत्र में कहा है कि कई बार बड़ी संख्या में हमारे पुलिस व सेना के जवान शहीद होते हैं. हाल ही में दो बड़ी घटनाएं देश ने देखी. इनमें गलवान घाटी में चीन की सेना को सबक सिखाने में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू सहित 20 जवानों के शहीद होने जबकि यूपी के कानपुर में एक अपराधी को पकड़ने गए एक डीएसपी सहित सात पुलिस कर्मियों के शहीद होने की घटना शामिल हैं. आये दिन ऐसी घटनाओं में अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले ऐसे सपूतों के परिवारों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देना अनिवार्य होता है. क्योंकि उन वीरांगनाओं व उनके बच्चों की देखरेख किम जिम्मेवारी देश की होती है.
भाजपा नेता ने कहा है कि ऐसे अवसर पर राज्य व केंद्र सरकार पर बड़ा आर्थिक दबाव पड़ता है. शहीदों के परिवार वालों को केंद्र एवं राज्य सरकारें अपनी तरफ से काफी वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं. लेकिन उस सहायता से कुछ दिन या महीने ही गुजारा हो पाता है क्योंकि उसकी राशि सीमित होती है. उन्होंने प्रधान मंत्री को सुझाव दिया है कि ऐसे अवसरों के लिए देश के सैनिकों और पुलिस जवानों के लिए जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाए। देश में कई ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो साल भर का 5 हजार रूपए लेकर 1 करोड़ तक की जीवन वीमा पालिसी देती हैं।