मुख्य सचिव का डीसी को निर्देश : ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर कृषि भूमि का 20 जुलाई तक पंजीकरण जरूरी

ई-गिरदावरी का कार्य 5 अगस्त से 5 सितंबर, 2019 तक पूरा करने को कहा
चंडीगढ़। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने सभी उपायुक्तों को ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर किसानों की भूमि का 20 जुलाई तक पंजीकरण करने के निर्देश दिये। इसके अलावा, ई-गिरदावरी का कार्य 5 अगस्त से 5 सितंबर, 2019 तक पूरा किया जाये। उन्होने जल शक्ति अभियान, किसान सम्मान योजना, बीपीएल सर्वे एवं बाढ़ राहत कार्यों की भी समीक्षा की।
श्रीमती अरोड़ा आज के प्रदेश के सभी मण्डालायुक्त, जिला उपायुक्तों, जिला राजस्व अधिकारी, अधीक्षक अभियन्ता सिंचाई से विडियो कांफे्रंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रही थी।
उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल का नियमित रूप से निगरानी कर रहे हैं इसलिए इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए एनआईसी के माध्यम से सांझा सेवा केन्द्रों सीएससी के कर्मचारियो की टेऊनिंग देना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाने वाले किसानों को प्रति एकड़ या उसके भाग के लिए 10 रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा परंतु यह सहायता न्यूनतम 20 रुपये से अधिकतम 50 रुपये तक होगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। उन्होंने उन सांझा सेवा केन्द्रों (सीएससी) को प्रति प्रविष्टि 5 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
उन्होने कहा कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए पटवारी, कृषि विकास अधिकारी, ग्राम सचिव, मार्किट कमेटी के सचिवों को भी इस कार्य को पूरा करवाने के लिए शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के अपलोड की जानकारी डैशबोर्ड के माध्यम से नियमित रूप से मॉनीटर की जायेगी।
श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि विभाग द्वारा क्रियान्वित टोल फ्री नंबर 18001802060 से किसान अपलोड संबधित किसी भी तरह की समस्या की शिकायत कर सकते हैं। उन्होने कहा कि ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर किसानों के पंजीकरण होने से ई-खरीद में आसानी होगी।
उन्होने कहा कि ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान’ योजना का भी विस्तार किया गया है इसके तहत अब 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले के किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होने कहा कि इसके लिए 11 से 19 जुलाई तक सभी गाँवों के पात्र किसानों सेे फार्म भरवाये जायेंगेे। उन्होंने बताया कि अप्रैल से जुलाई की किश्त भी जल्द जारी की जायेगी।
श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश के 19 जिलों में 15 सितंबर, 2019 तक जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिला कार्ययोजना तैयार की गई हैं। इस योजना के तहत जल संरक्षण एवं बारिश के पानी का संग्रहण, पारंपरिक और अन्य जल निकायों/टैंक का नवीकरण, ब्लॉक एवं जिला जल संरक्षण योजना, बोरवेल रिचार्ज स्ट्रकचर एवं गहन वनीकरण किया जायेगा।
उन्होने कहा कि इस अभियान को जन अभियान के रूप में लागू करने के लिए सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाये विशेषकर एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र सहित सभी सामाजिक संगठनों को शामिल किया जाये। उन्होने कहा कि बीपीएल सूची जल्द से जल्द तैयार करने के लिए कार्य किया जाये और दो दिनों के अंदर सूचना पोर्टल पर अपलोड करें।
बैठक में राजस्व विभाग की वित्तायुक्त एवं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव नवराज संधू, श्रम विभाग के प्रधान सचिव विनीत गर्ग, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी. उमाशंकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।