नई दिल्ली। केंद्र 31 जुलाई तक विदेशियों के लिये 1,000 विदेशी न्यायाधिकरण (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स) की स्थापना करने में असम सरकार की मदद करेगा। राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का प्रकाशन भी 31 जुलाई को ही किया जायेगा। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
जिन लोगों के नाम अंतिम एनआरसी में छूट गये हैं वे इस बारे में समूचे असम में स्थापित किए जा रहे इन न्यायाधिकरणों में गुहार लगा सकते हैं।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) बी आर शर्मा ने ई-फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स और 1,000 अतिरिक्त विदेशी न्यायाधिकरण के निर्माण संबंधी असम सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए हाल में बैठक आयोजित की थी।
केंद्र सरकार भी अवैध प्रवासी घोषित किये गये लोगों के लिये ई-फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स की स्थापना संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने की प्रक्रिया है।
31 जुलाई को अंतिम एनआरसी के प्रकाशन के बाद न्यायाधिकरण की आवश्यकता होगी। एनआरसी असम के निवासियों की सूची है।
30 जुलाई 2018 को एनआरसी मसौदे के प्रकाशन के बाद 40.7 लाख लोगों के नाम इस सूची में नहीं होने से भारी विवाद हुआ था। मसौदा एनआरसी में 2.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल हैं जिनमें 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था।
अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय 1,000 विदेशी न्यायाधिकरण की स्थापना कर असम सरकार की मदद करेगा।
हाल में उच्चतम न्यायालय ने 1,000 विदेशी न्यायाधिकरण की स्थापना को लेकर असम सरकार की योजना पर सवाल उठाया था और कहा था कि इनकी अध्यक्षता के लिये 1,000 विधि अधिकारियों की खोज मुश्किल होगी, जिसके बाद यह कदम सामने आया है।