हरियाणा सरकार खरीफ फसल के लिए किसानों को डेढ़ गुणा एमएसपी देगी : सुभाष बराला

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: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दावा : भाजपा शासन में फसलों के समर्थन मूल्य में गुणात्मक बढ़ोतरी 

: किसान की जमीन से लेकर फसल तक संरक्षण पर केंद्र, प्रदेश सरकार का जोर

: फसल बीमा योजना का प्रभाव दायरा चंद खंड से बढाकर पूरा प्रदेश किया गया

 
चंडीगढ़, 10 जून :  भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सुभाष बराला ने कहा कि भाजपा शासन में फसलों के समर्थन मूल्य में गुणात्मक बढोतरी की गई है। वर्ष 2014 में केंद्र, प्रदेश सरकार के गठन के बाद से ही किसान की जमीन से लेकर फसल को संरक्षित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सुनियोजित तरीके से सरकार द्वारा अपनी योजनाओं के माध्यम से किसान की आय दुगनी करने पर काम किया जा रहा है। वर्तमान खरीफ की फसल के लिए सरकार किसानों को डेढ गुणा एमएसपी देने के लिए संकल्पबद्ध है। 
 
आज यहां जारी बयान में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि किसान को हर मोर्चे पर मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने तथा फसलों की पैदावार बढाने के लिए मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई, ताकि किसान को बुआई करने से पहले यह पता हो कि उसकी जमीन की सेहत किस फसल के अनुकूल है। इस दिशा में काम करते हुए अब तक 45 लाख मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड बनवाए जा चुके हैं और किसान भी इसके अनुरूप अपनी फसल चक्र में बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए तथा वर्ष 2022 तक उनकी आय दुगनी करने के लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया है।
 
बराला ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से सरकार लगातार किसानों को रबी और खरीफ सीजन में फसलों का बुआई से लेकर कटाई तक मुआवजा देना सुनिश्चित कर रही है। कांगे्रस की पूर्व सरकार किसानों को 6 हजार रूपए एकड मुआवजा दे रही थी और 10 हजार रूपए देने की घोषणा कर रहे थे, जबकि भाजपा सरकार द्वारा 12 हजार रूपए मुआवजा देना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश सरकार तीन हजार करोड रूपए किसानों की फसल खराब होने की स्थिति में मुआवजा के तौर पर भुगतान कर चुकी है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र ङ्क्षसह हुड्डा द्वारा बकाया किसानों का 240 करोड रूपए भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा पूर्व सरकारों के मुकाबले बेहतर फसलों पर समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है, जिसे वर्तमान खरीफ फसल के लिए किसानों को डेढ गुणा एमएसपी देने के लिए संकल्पबद्ध भी हैं।
 
उन्होंने कहा कि खरीफ फसलों में वर्ष 2004 से वर्ष 2007 में समर्थन मूल्य धान पर वर्तमान में 60 रूपए से बढाकर 140 रूपए, बाजरा पर 25 रूपए से 150 रूपए, मक्का पर 15 रूपए से 100 रूपए तथा कपास पर 30 रूपए से 220 रूपए बढाया जा चुका है। इसी प्रकार रबी फसलों में वर्ष 2004 से वर्ष 2007 में समर्थन मूल्य चना पर वर्तमान में 20 रूपए से बढाकर 975 रूपए, जौं पर 25 रूपए से 185 रूपए, सरसों पर 15 रूपए से 650 रूपए बढाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भावांतर भरपाई योजना के तहत टमाटर व आलू के 400 रूपए प्रति क्विंटल तथा प्याज एवं फूलगोभी के 500 रूपए प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव निर्धारित किए गए हैं और सरसों, बाजरे, मूंग व सुरजमुखी की सरकारी खरीद बडी पैमाने पर सुनिश्चित की गई है, ताकि किसानों को आर्थिक तौर पर सम्पन्न बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को समृद्ध बनाने के प्रयासों की खुद प्रोफेसर स्वामीनाथन सराहना कर चुके हैं। ऐसे में केंद्र, प्रदेश में भाजपा सरकार तेजी से किसानों को आर्थिक सम्पन्नता के पैमाने पर खरा उतारने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

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