हरियाणा सरकार को गुडगाँव सहित कई जिले में चाहिए 3 हजार एकड़ से अधिक जमीन
चण्डीगढ़, 21 मई : हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम ने भूमि मालिकों और पैनल एग्रीगेटर द्वारा राज्य सरकार को भूमि की बिक्री के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। यह प्रस्ताव ऑनलाइन पोर्टल www.ebhoomiharyana.org.in पर भेजे जा सकते हैं।
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि एचएसआईआईडीसी को लगभग 1202 एकड़ भूमि जिला गुरुग्राम व जिला झज्जर की तहसील गुरुग्राम व बहादुरगढ़ में चाहिए। इसी प्रकार, चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान विभाग को लगभग 28 एकड़ भूमि जिला करनाल के कुटेल, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को लगभग 11 एकड़, जिला कैथल व महेन्द्रगढ़, कारागार विभाग को 100 एकड़ भूमि चरखी-दादरी व पंचकूला, पर्यटन विभाग को लगभग 15 एकड़ भूमि पानीपत, बिजली विभाग को लगभग 0.20 एकड़ भूमि जिला रेवाड़ी में चाहिए।
उन्होंने बताया कि राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग को लगभग 63 एकड़ भूमि पंचकूला के विभिन्न गांवों, सार्वजनिक कार्य (बिल्डिंग एवं रोड) विभाग को लगभग 802 एकड़ भूमि जिला भिवानी, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, गुरुग्राम, पलवल, फतेहाबाद, महेन्द्रगढ़, मेवात, यमुनानगर, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और हिसार के विभिन्न गांवों में, सिंचाई विभाग को लगभग 274 एकड़ भूमि जिला भिवानी, अम्बाला, करनाल, कैथल, जींद, झज्जर, फतेहाबाद, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत और हिसार के विभिन्न गांवों में चाहिए।
इसी प्रकार, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को लगभग 240 एकड़ भूमि जिला झज्जर, फतेहाबाद और सिरसा के विभिन्न गांवों, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 291 एकड़ भूमि जिला कुरुक्षेत्र, जींद, झज्जर और पलवल के विभिन्न गांवों के साथ-साथ सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को लगभग 11 एकड़ भूमि जिला जींद के विभिन्न गांवों में चाहिए।
उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी www.ebhoomiharyana.org.in पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।