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नई दिल्ली : प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 के लिए योजना और वेब-पोर्टल (http://www.pmawards.gov.in) का आधिकारिक रूप से 20 जनवरी को दोपहर लांच किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस शुभारंभ समारोह में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों और राज्यों के प्रधान सचिवों (प्रशासनिक सुधार/सूचना प्रौद्योगिकी) और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम/डीसी) ने भाग लिया।
- प्रधानमंत्री पुरस्कार वेब पोर्टल पर पंजीकरण 20 जनवरी, 2025 से शुरू हो गया है। नामांकन जमा करने की प्रक्रिया 27 जनवरी, 2025 से शुरू होगी। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी, 2025 है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की संपूर्ण अवधारणा और प्रारूप में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इस योजना का उद्देश्य रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, प्रतिकृति और सर्वोत्तम प्रथाओं के संस्थागतकरण को प्रोत्साहित करना है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, केवल मात्रात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के बजाय सुशासन, गुणात्मक उपलब्धि और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा। इस वर्ष भी, समग्र विकास श्रेणी के अंतर्गत, पुरस्कार योजना लक्षित व्यक्तिगत लाभार्थियों और संतृप्ति दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वयन के माध्यम से जिला कलेक्टर के प्रदर्शन को मान्यता देती है। इस फोकस के साथ, पुरस्कारों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन तीन मापदंडों, सुशासन, गुणात्मक और मात्रात्मक पर किया जाएगा।
- यह उम्मीद की जाती है कि सभी जिले वर्ष 2024 में लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की इस योजना में भाग लेंगे।
- आकांक्षी ब्लॉक वाले जिले आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम श्रेणी में भाग लेंगे, जिसमें भारत के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉक शामिल होंगे।
- विचार की अवधि 1 अप्रैल , 2022 से 31 दिसंबर, 2024 तक है । लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के अंतर्गत पुरस्कारों की कुल संख्या 16 होगी।
- मूल्यांकन प्रक्रिया में (i) स्क्रीनिंग समिति (प्रथम और द्वितीय चरण) द्वारा जिलों/संगठनों की शॉर्टलिस्टिंग, (ii) विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन और (iii) अधिकार प्राप्त समिति शामिल होगी। पुरस्कारों के लिए अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री की मंजूरी ली जाएगी।
- प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 में शामिल हैं: (i) ट्रॉफी, (ii) स्क्रॉल और (iii) पुरस्कृत जिले/संगठन को 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि, जिसका उपयोग परियोजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन या लोक कल्याण के किसी भी क्षेत्र में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा।