नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया. बैठक सुबह से लेकर शाम तक चली. नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि नीति आयोग की सातवीं परिषद की बैठक में उपयोगी बातचीत हुई. बैठक में मुख्यमंत्री और उप राज्यपालों ने अपने राज्यों के विकास कार्यों के बारे में बताया. पीएम मोदी ने बैठक में 2047 के लिए भारत के लक्ष्य के बारे में भी बात की.
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विविधीकरण के महत्व और विशेष रूप से खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता व्यक्त की. नीति आयोग के रमेश चंद ने कहा कि हम आयात से खाद्य तेल की अपनी कुल मांग का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर रहे हैं. कुल मिलाकर इस दिशा में राज्यों से सहयोग मिला है और इस पहलू पर काम कर रहे हैं. बैठक में NEP 2020, G20 और निर्यात के महत्व पर खास चर्चा हुई.
नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने कहा कि पीएम ने भारत की कोविड के बाद की स्थिति के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा की और निर्देश भी जारी किए. बेरी ने कहा कि पीएम मोदी ने कोविड -19 महामारी के दौरान केंद्र और राज्यों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर निर्णय लेने के तरीके पर ध्यान दिया. भारत का संघीय ढांचा और सहकारी संघवाद कोविड संकट के दौरान दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा.
नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि एनईपी पर एक मजबूत सहमति है. लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने एक के बाद एक इस संबंध में अपने द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया.
नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र आयोजित कि गई . इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, केंद्रीय मंत्री, सदस्य और नीति आयोग के उपाध्यक्ष शामिल हुए., बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना के सीएम केसीआर इस बैठक से नदारद रहे. 2019 के बाद पहली बार यह बैठक आयोजित की गई है.
संचालन परिषद, नीति आयोग की शीर्ष संस्था है. बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर के साथ ही उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री मौजूद थे. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए शनिवार को कहा कि राज्यों के साथ केंद्र सरकार के मौजूदा भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में वह इस बैठक में शामिल नहीं होंगे.
संचालन परिषद की बैठक की तैयारियों के क्रम में जून में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला में आयोजित किया गया था. उस सम्मेलन की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ने ही की थी.