चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा विधानसभा में वर्ष 2022-23 के लिए ₹177255.99 करोड़ का बजट पेश किया. उन्होंने बजट संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बजट कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने वाला है और आने वाले 25 सालों में विकास की दिशा सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा का GSDP 2014 के 370535 करोड़ के मुकाबले 2021-22 में 588771 करोड़ हुआ, जो 15.6 फीसदी अधिक है। इस बजट परिव्यय में ₹61,057.35 करोड़ का और ₹1,16,198.63 करोड़ का Revenue Expenditure शामिल है, जोकि क्रमशः 34.4 प्रतिशत और 65.6 प्रतिशत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट अनुमान 2020-21 के दौरान GSDP के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा 2.10 प्रतिशत अनुमानित रहा जबकि संशोधित अनुमान 2021-22 में ये 1.40 प्रतिशत रहा. 2022-23 में जी.एस.डी.पी. के 0.98 प्रतिशत तक और कम होने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट आवंटन को सतत विकास लक्ष्यों अर्थात Sustainable Development Goal के साथ भी जोड़ा गया है। ₹1,77,255.98 करोड़ के कुल बजट में से सतत विकास लक्ष्य से संबंधित योजनाओं के लिए ₹1,14,444.77 करोड़ आवंटित किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अनुपात को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. हम वर्ष 2020-21 में ₹37,093.83 करोड़ के पूंजीगत व्यय की तुलना में, संशोधित अनुमान 2021-22 में इसे बढ़ाकर ₹48,265.49 करोड़ करने में सक्षम हुए हैं.
मुख्यमंत्री ने बजट में कई घोषणाएं :
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी राज्य में पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजी निवेश कर रहे हैं. वर्ष 2022-23 में ₹5327.56 करोड़ के पूंजी निवेश की संभावना है, इसलिए बजट अनुमान Cumulative Capital Investment ₹66,384.91 करोड़ होने का अनुमान है.
सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करने के लिए ₹2,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है. राजकोषीय अपव्यय से बचने के लिए 3 समर्पित कोष तथा स्टार्ट-अप की सहायता के लिए ‘उद्यम पूंजी कोष’ स्थापित होंगे.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गर्मी सीजन के मक्का की खरीद भी न्यूनतम समर्थम मूल्य पर होगी। नई ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए एचएसएएमबी को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत 100 पैक हाउस की स्थापना की जाएगी।
फसल विविधिकरण कार्यक्रम के तहत 20,000 एकड़ फसल विविधिकरण का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध करवाने हेतु 5 मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। किसानों के मार्गदर्शन के लिए प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरूआत की जाएगी.
प्रदेश में हैफेड द्वारा गुड़ इकायां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सभी जिलों में दूध और दुग्ध व अन्य खाद्य उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी .
ये बजट आर्थिक विकास और मानव विकास को बढ़ाने, ईज ऑफ लीविंग, गरीबों व वंचित समूहों के उत्थान और नई प्रौद्योगिकी को अपनाकर उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही रोजगार व उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए ‘वज्र मॉडल’ प्रस्तुत करता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित विकास उद्देश्यों के लिए ‘जलवायु एवं सतत विकास कोष’ व वैज्ञानिक गतिविधि और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए ‘अनुसंधान एवं नवाचार कोष’ स्थापित किये जायेंगे।
एकमुश्त निपटान योजना के तहत 30 नवंबर 2022 तक फसली ऋण या अन्य लघु या मध्यम अवधि के ऋणों की मूल राशि का भुगतान करने पर किसानों को दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज की पूरी राशि माफ की जाएगी.
इस बजट की 5 विकासात्मक शक्तियां हैं: अंत्योदय-गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान; समर्थ हरियाणा-सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संरचनात्मक और संस्थागत सुधार; सस्टेनेबल डेवेलपमेंट; संतुलित पर्यावरण-पर्यावरणीय स्थिरता, सार्वजनिक व निजी भागीदारी.
मुख्यमंत्री @mlkhattar ने महिलाओं के लिए 5 लाख रुपये की नकद राशि वाला ‘सुषमा स्वराज पुरस्कार’ तथा महिला उद्यमियों के लिए ‘हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता’ योजना की घोषणा की. कामकाजी महिलाओं के लिए #फरीदाबाद, #गुरुग्राम और #पंचकूला में नये आवास बनाये जायेंगे.
प्रदेश में प्रदूषण को कम करने के लिए हर जिले में हॉट स्पॉट को ग्रीन स्पॉट में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। प्रमुख पर्यावरणविद श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर 3 लाख रुपए का पुरस्कार शुरू किया गया है। प्रदेश में 100 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
हरियाणा में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ईको टूरिज्म नीति बनाई जाएगी। हर वृक्ष की गिनती के लिए वृक्ष-गणना और जियो टैगिंग की जाएगी। कालका से कलेसर तक 150 कि.मी. लंबी नेचर ट्रेल की स्थापना की जाएगी.
नूंह में नए बहु विषयक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बेटियों को सुरक्षित व सुलभ परिवहन सुविधा के लिए ‘साथी’ योजना शुरू की जाएगी। स्कूल हैल्थ कार्ड कार्यक्रम के तहत 25 लाख छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी.
मुख्यमंत्री @mlkhattar ने बजट भाषण में कहा कि अगले तीन वर्षों में 362 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। कौशल को बढ़ावा देने के लिए एसटीईएम लैब की स्थापना की जाएगी। 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विषयवार ओलंपियाड व पुरस्कार दिया जाएगा।
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त टेबलेट दिए जाएंगे। सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए ट्विनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा.
उपमंडलीय अस्पतालों को ऑक्सीजन सुविधा सहित 100 बिस्तरों के अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा तथा अस्पतालों को ‘आयुष्मान भारत योजना’ के इलाज की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा.
PGIMS रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण सुविधा शुरू की जाएगी। कैथल, #सिरसा और #यमुनानगर में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है, इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है। पलवल, चरखी दादरी, #पंचकूला और फतेहाबाद में भी नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे.
जींद, #भिवानी, महेंद्रगढ़, #सिरसा, यमुनानगर, पलवल, चरखी-दादरी, पंचकूला और #फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेजों के साथ नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। एलोपैथी और आयुष उपचार पद्धतियों के लिए संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी .
वार्षिक आय ₹1.80 लाख वाले परिवारों को ‘आयुष्मान भारत योजना’ का लाभ व 2 वर्ष में एक बार निःशुल्क सामान्य स्वास्थ्य जांच सुविधा प्रदान की जाएगी.वार्षिक आय ₹3 लाख वाले परिवारों के 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगजनों को ‘आयुष्मान भारत योजना’ का लाभ प्रदान किया जाएगा.
छोटे कस्बों और बड़े गांवों में अस्पताल व नर्सिंग होम खोलने पर 3 वर्ष तक ऋण के ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट व हर खंड में TB जांच के लिए मॉलिक्यूलर टेस्टिंग लैब की सुविधा दी जाएगी।गरीबों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल यूनिट्स शुरू करने का निर्णय लिया गया है.
औद्योगिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों में ‘दोहरी ट्रैक प्रणाली’ के तहत कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जायेंगे व ‘दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली’ से 44 नयी ट्रेड यूनिट्स को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है:.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कॉलेजों व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण व प्रमाणन को शामिल करने का निर्णय लिया गया है. कौशल विकास के लिए ‘गुरु शिष्य योजना’ के तहत 25000 गुरु व 75000 शिष्यों सहित 1 लाख व्यक्तियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ अब दूसरे बच्चे पर भी मिलेगा। आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए बाल संवर्धन प्रणाली शुरू की जाएगी.
मुख्यमंत्री @mlkhattar ने कहा कि निजी क्षेत्र में #रोजगार के लिए 200 रोजगार मेलों का लक्ष्य रखा गया है। अगले 2 वर्षों में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण व प्लेसमेंट दिलवाने के लिए हरियाणा विदेश रोजगार प्लेसमेंट सैल की स्थापना की गई है।
श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जांच के लिए पानीपत, सोनीपत, अंबाला, हिसार, रोहतक और जींद में औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। बीमित श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को निजी अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएंगी.
मानसिक दिव्यांगों के लिए #अम्बाला में आजीवन देखभाल गृह की स्थापना की जाएगी तथा एड्स पीड़ितों को 2250 रूपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता का लक्ष्य रखा गया है. डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना में 4 लाख रूपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार शामिल किए गए हैं.
परिवार जिनके पास BPL या OPH राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें PDS के लाभार्थियों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है.उचित मूल्य की दुकानों को सांझा सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करने का विकल्प. ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी’ में 20,000 नए घरों के निर्माण का लक्ष्य है.
राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर #पंचकूला में ‘हरियाणा राज्य खेल संस्थान’ की स्थापना व प्रदेश में 1000 नई खेल नर्सरियां खोलने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही साथ ‘खेल अकादमी योजना’ में 10 डे-बोर्डिंग व 8 आवासीय अकादमियां भी खोली जाएंगी.
आईएमटी के विकास के लिए ₹1000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। आईएमटी सोहना में ₹662 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण कलस्टर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्षेत्रीय प्रोत्साहन नीति लाएगी.
राज्य में सभी पूर्व अर्ध सैनिक बलों को पंजीकृत करके पूर्व सैनिकों के समान लाभ देने का निर्णय लिया गया है। सभी जिलों में एकीकृत सैनिक एवं अर्ध सैनिक सदन खोलने का निर्णय लिया गया है .
NCR में MSME के बॉयलरों को स्वच्छ ईंधन में बदलने के लिए 15 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए माल ढुलाई में सब्सिडी दी जाएगी। परंपरागत उद्योगों के पुन: उद्धार के लिए राज्य लघु पुनरुत्थान योजना कोष की पहल की है.
रोजगार में मदद के लिए 1,000 युवाओं को साहसिक खेल गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह गर्व की बात है कि इस वर्ष हरियाणा चौथे ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स’ की मेजबानी करेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 300 कि.मी. नई सड़कों के निर्माण व 6000 कि.मी. सड़कों के सुधारीकरण का लक्ष्य रखा गया है। लोक निर्माण विभाग के बजट का 50% सड़कों के सुदृढ़ीकरण व रख-रखाव पर खर्च होगा। प्रदेश में 22 रेलवे ओवरब्रिज व वाहन अंडरपास बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
जल जीवन मिशन के तहत 19 जिलों में घरों में नल से जल पहुंचाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष 3 जिलों- जींद, पलवल और नूंह में यह कार्य जल्द पूरा होगा.
औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार व उन्नयन के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जिन सरकारी भवनोंं में बिजली की मांग 10 किलोवॉट या उससे अधिक है, उनमें अगले दो वर्षों में रूफ टाप या अन्य सौर प्रणालियों से बिजली का मुहैया करवाई जाएगी.
#नूंह और #गुरुग्राम जिलों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 200 क्युसिक क्षमता की मेवात फीडर नहर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा माइनरों पर पुलों के निर्माण के लिए दूरी का मानदंड 1000 मीटर से काम करके 500 मीटर किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरते भूजल स्तर की रोकथाम के लिए 5000 रिचार्ज बोरवैल के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ के ‘प्रति बूँद-अधिक फसल’ घटक में ₹1214 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है.
फ्लाइंग प्रशिक्षण हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना तैयार करेगी। करनाल व भिवानी हवाई पट्टियों की लंबाई 3000 फुट से बढ़ाकर 5000 फुट करने का लक्ष्य रखा गया है.
मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar ने कहा कि इस वित्त वर्ष प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में हैरिटेज कार्नर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सूरजकुंड में नवंबर मास में एक और शिल्प मेला आयोजित करने का निर्णय लिया है।
पुराने वैट बकाया के निपटान के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत यदि मूल राशि और शेष ब्याज का भुगतान कर दिया गया है उस स्थिति में ब्याज और जुर्माने के अनुपात में छूट प्रदान की जाएगी .
इस वर्ष हरियाणा रोडवेज के बड़े में 2000 नई बसें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी. लोगों को ‘Point- to-Point’ परिवहन सुविधा के लिए ‘Maxi Cab’ नीति की शुरुआत की जाएगी.
ग्रामीण खण्डों और नगर निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ‘मिशन अभ्युदय खंड’ और ‘मिशन अभ्युदय नगर’ कार्यक्रम चलाये जाएंगे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विकास के लिए ‘दिव्य नगर’ योजना शुरू की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण सड़कों की मरम्मत व रखरखाव की जिम्मेदारी जिला परिषदों को दी जाएगी तथा जिला परिषदों को दी जाने वाली निधि का अनुपात 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा।
इस वर्ष गांवों में पुस्तकालय स्थापित करने तथा सभी जिलों में ई-लाइब्रेरी सुविधा युक्त जिला स्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. अग्निशमन सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए बजट में 5 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि #रोहतक, #पानीपत, #यमुनानगर और #हिसार में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इलेक्ट्रिक बस की पायलट योजना सहित संगठित नगर परिवहन सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है.