दिल्ली सरकार ने जीएसटी कौंसिल में कोविड-19 इलाज के लिए मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी से छूट की मांग की, पंजाब व बंगाल ने किया समर्थन, भाजपा शासित राज्यों ने जताया विरोध : मनीष सिसोदिया

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नई दिल्ली :  जीएसटी काउंसिल की आज आयोजित बैठक में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से कोविड-19 संक्रमित लोगों के इलाज की दृष्टि से खरीदे जाने वाले सभी प्रकार के उपकरणों पर जीएसटी से छूट देने की मांग की गई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।

उन्होंने दावा किया है कि जीएसटी काउंसिल की आज आयोजित बैठक में कोविड-19 इलाज के लिए उपयोग किये जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क और टेस्टिंग किट जैसे मेडिकल उपकरणों को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार की ओर से रखा गया। उन्होंने खुलासा किया है कि इस बैठक में उनके इस प्रस्ताव का पंजाब, बंगाल, केरल सहित कई राज्यों की सरकारों ने समर्थन किया जबकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के कई वित्त मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया।

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए आम जनमानस को बड़े पैमाने पर मास्क,  सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर और पीपीई किट खरीदने की आवश्यकता पड़ रही है. क्योंकि इसका उपयोग नियमित तौर पर करना पड़ रहा है. इसकी खपत भी काफी अधिक है. केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारों ने भी अपने कोरोना प्रोटोकाल में इनके उपयोग को अनिवार्य किया है. ऐसे में महामारी से लड़ने के लिए जनहित में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से इन वस्तुओं पर जीएसटी से छूट देने की मांग की।

अगर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दावे पर विश्वास किया जाए तो विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित लगभग सभी राज्यों की सरकारों ने इस प्रकार की मांग का समर्थन किया. दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की सरकारों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया. हालांकि जीएसटी काउंसिल में कई बार बहुमत से भी फैसले लिए जाते हैं लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्री को लेना होगा। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मामले पर क्या निर्णय लेती है .

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