गुडग़ांव, 23 अप्रैल : प्रदेश सरकार ने बिजली के बिलों में सिक्योरिटी की राशि लेने के आदेश जारी किए थे, जिसका प्रदेशवासियों व विभिन्न आरडब्ल्यूए ने विरोध भी करना शुरु कर दिया था। उपभोक्ताओं व आरडब्ल्यूए का तर्क था कि कोरोना महामारी के चलते सिक्योरिटी राशि न ली जाए। क्योंकि पहले से ही लोगों की आर्थिक हालत काफी प्रभावित हो गई है। इनके प्रयासों से अब प्रदेश सरकार ने इस वर्ष बढ़े हुए बिल न लेने की बात कही है और इन्हें आगामी एक वर्ष तक के लिए टाल दिया गया है।
सैक्टर 3, 5 व 6 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष दिनेश वशिष्ठ ने बताया कि प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के गुडग़ांव प्रवास के दौरान आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर आग्रह किया था कि बढ़े हुए बिजली के बिल न लिए जाएं। बिजली मंत्री ने उनके आग्रह को स्वीकार करने का आश्वासन भी दिया था। उन्होंने बताया कि बिजली मंत्री से उनकी फोन पर बात हुई है।
उन्होंने आश्वस्त किया है कि बिजली निगम के उच्चाधिकारियों से बात हो चुकी है कि बढ़े हुए बिजली बिल नहीं लिए जा रहे हैं। उन्होंने बिजली मंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान हो गया है। क्योंकि बढ़े हुए बिजली के बिल देने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहे थे। कोरोना काल में सभी की आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित हुई