गुरुग्राम जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक
सहकारी आवास समितियों की सूचि तैयार करने के निर्देश
गुरुग्राम : हरियाणा में बिल्डरों और उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाए जा रहे रियल एस्टेट रेगूलेटरी एक्ट के तहत राज्य सरकार नियम बनाएगी। यह घोषणा आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान की। आज की बैठक में 22 मामलों पर सुनवाई की गई।
बैठक में कापरेटिव हाऊसिंग सोसायटियों के विभिन्न मामलों के आने के फलस्वरूप मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वे जिला की सभी सहकारी आवास समितियों की सूची तैयार करें और इन समितियों के सभी विवादों का एक साथ निपटारा करवाएं। उन्होंने यह भी कहा कि सहकारी आवास समितियों के सभी सदस्यों की सूची आनलाईन भी अपलोड करें ताकि सभी लोग जरूरत के अनुसार उसको देख सकें।
शांति निकेतन कापरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी के खिलाफ मामला
शांति निकेतन कापरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी, सैक्टर-52 के मामले की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग के उन अधिकारियों के विरूद्ध भी जांच आदेश दिए जिन्होंने इस सोसायटी के सदस्यों की पहचान करने के लिए अस्पष्ट विज्ञापन समाचार पत्रों में जारी किया है। उनका मत था कि इस विज्ञापन में पात्र सदस्यों के नाम दिए जाने चाहिए थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अनिल शर्मा और अरुण शर्मा ने निर्धारित सदस्यों से अधिक सदस्य बनाकर उनसे धनराशि एकत्रित की है, इस पर मुख्यमंत्री द्वारा दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं।
आरएमसी प्लांटों की जांच के लिए समिति गठित
गुरुग्राम के सैक्टर 86 में चलाए जा रहे एक आरएमसी प्लांट में चार श्रमिकों के निधन के पश्चात उनके परिवारों को मुआवजा दिलवाने संबंधी रखी गई शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के सभी आरएमसी प्लांटों की जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। कराधान विभाग तथा श्रम विभाग के अधिकारी भी समिति में शामिल किए गए हैं।
बरसाती नाले पर अवैध कब्जे का मामला
सिंकदरपुर के राजस्व रिकार्ड में दर्शाए गए बरसाती नाले पर वर्षों पूर्व लोगों द्वारा किए गए कब्जे के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के सभी मामलों के निपटारे के लिए राज्य स्तर पर नीति बनाई जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इस मामले में बताया गया था कि बरसाती नाले पर अवैध कब्जे करके बहुमंजिला भवन खडें कर दिए गए हैं और अब उन्हें वहां रहते हुए 20 सालों से भी अधिक का समय हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अब इस स्थिति में उजाडऩा सही नहीं होगा लेकिन भविष्य में इस प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी।
जेल में गौशाला खोलने का विचार
बैठक के पश्चात पत्रकारों द्वारा जेल में गौशाला खोलने के संबंध में पूछे गए प्रश्र के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जेलों में जगह है वहां पर गौशाला बनाने पर विचार किया जा रहा है ताकि जेलों में बंद कैदी अन्य कार्यों की तरह गौशालाओं में काम करेंगें और उससे उनका आय उपार्जन होगा।
इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह, गुरुग्राम के विधायक उमेश अग्रवाल, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, हरियाणा डेयरी विकास प्रसंघ लि. के चेयरमैन जी.एल. शर्मा, भाजपा प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू, भाजपा प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड, जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौहान, जिला परिषद अध्यक्ष कल्याण सिंह चौहान, भाजपा नेता कुलभूषण भारद्वाज, जिला निगरानी कमेटी के अध्यक्ष सुमेर सिंह तंवर, मंडलायुक्त डा. डी. सुरेश, पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार, उपायुक्त टीएल सत्यप्रकाश सहित समिति के मनोनीत सदस्य भी उपस्थित थे।
