नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने राज्य, जिला या नगर पालिका स्तर पर जमीनी स्तर पर प्रशासन के द्वारा उपयोग के लिए https://covidwarriors.gov.in पर आयुष चिकित्सकों सहित सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, एनवाईके, एनसीसी, एनएसएस, पीएमजीकेवीवाई, पूर्व सेवा कर्मचारियों आदि स्वयंसेवकों आदि का ऑनलाइन डाटा पूल तैयार किया है। यह जानकारी एक डैशबोर्ड पर अपलोड कर दी गई है, जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और नियंत्रण के लिहाज से यह जानकारी बेहद अहम मानव संसाधन है।
एमएसएमई सचिव और मानव संसाधन पर अधिकार प्राप्त समूह-4 के चेयरमैन अरुण कुमार पांडा और डीओपीटी सचिव डॉ. सी चंद्रमौलि ने इस संबंध में संयुक्त रूप से सभी मुख्य सचिवों को एक पत्र भेज कर इसकी सूचना दी है। इसमें कहा गया कि स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वयंसेवकों के विवरण वाला एक डैशबोर्ड मास्टर डाटाबेस शुरू कर दिया गया है। इसमें विभिन्न समूहों के मानव संसाधन की राज्यवार और जिलावार उपलब्धता के साथ ही नोडल अधिकारियों का संपर्क विवरण उपलब्ध है।
संवाद कहता है कि यह डैशबोर्ड उपलब्ध कार्यबल के आधार पर हर समूह के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय से आपदा प्रबंधन/ आकस्मिक योजनाओं तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों को उपलब्ध है। इस डाटाबेस को बैंकों, राशन की दुकानों, मंडियों में समाजिक दूरी को लागू करने और बुजुर्गों, दिव्यांग और अनाथालयों की सहायता के लिए भी उपलब्ध किया जा सकता है। इससे राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को मानव संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में भी सहायता मिलेगी।
पत्र में चिकित्सकों, नर्सों, चिकित्सा सहायकों, स्वच्छता कर्मचारियों, तकनीशियनों, आयुष चिकित्सकों और कर्मचारियों अन्य अग्रणी कर्मचारियों व स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म- एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आईजीओटी) पोर्टल (https://igot.gov.in) पर आईजीओटी ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के उपयोग का भी आह्वान किया गया।
यह प्लेटफॉर्म किसी भी डिवाइस (मोबाइल/लैपटॉप/डेस्कटॉप) के माध्यम से प्रशिक्षण सामग्री/मॉड्यूल्स की किसी भी समय डिलिवरी उपलब्ध कराता है। इस पर 105 वीडियो और 29 दस्तावेजों के साथ 12 कोर्सों के 44 मॉड्यूल पहले से उपलब्ध हैं। पत्र कहता है कि इन कोर्सों में बेसिक्स ऑफ कोविड, संक्रमण से बचाव और नियंत्रण, पीपीई का उपयोग, क्वारंटाइन और आइसोलेशन, कोविड 19 मामलों का प्रबंधन (एसएआरआई, एडीआरएस, सेप्टिक सॉक), प्रयोगशाला नमूना संग्रह और परीक्षण, आईसीयू देखभाल और वेंटिलेशन प्रबंधन शामिल हैं। यह कहता है कि प्रतिदिन ऐसे मॉड्यूल अपलोड के जा रहे हैं। पत्र राज्य/जिला और स्थानीय निकायों से आपात आधार पर पोर्ट के माद्यम से संसाधनों की पहचान और प्रशिक्षण का अनुरोध करता है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार कोविड 19 की चुनौतियों से पार पाने के लिए योजनाएं बनाने और उनका समाधान पेश करने के लिए 11 अधिकार प्राप्त समूहों का गठन कर चुकी है। एमएसएमई सचिव डॉ. पांडा की अध्यक्षता वाला अधिकार प्राप्त समूह-4 को कोविड से संबंधित गतिविधियों के लिए मानव संसाधन की पहचान के साथ ही उनके लिए जरूरी क्षमता विकसित करने का काम सौंपा गया है।