चण्डीगढ। हरियाणावासियों के लिए वर्ष-2019 कई मायने में अहम रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन के अनुरूप ‘सबका साथ-सबका विकास’ और ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ के मूलमंत्र पर चलते हुए समाज के सभी वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए भाई-भतीजावाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर काम किया। राज्य सरकार का फोकस मुख्यत: भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और आम आदमी को उसके घर-द्वार पर निर्बाध सरकारी सेवाएं मुहैया करवाने पर रहा।
राज्य सरकार द्वारा ईज ऑफ लीविंग के लक्ष्य को पाने के लिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और जनसाधारण के जीवन को सरल बनाने की मुहिम चलाई गई। लोगों को तेजी से, बाधारहित और भ्रष्टाचारमुक्त सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए परिवार पहचान-पत्र कार्यक्रम लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के मकसद से राशन की सभी दुकानों को ईपीडीएस पोर्टल के माध्यम से जोडक़र उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने का काम किया। अंत्योदय एवं सरल केंद्रों तथा अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से 38 विभागों की 527 से अधिक योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन करके लोगों को घर बैठे इन योजनाओं के इस्तेमाल की सुविधा प्रदान की गई। देश की पहली अंतर-जिला परिषद का गठन किया गया। गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण और तालाबों के सुधार के लिए हरियाणा तालाब एवं अपशिष्टï जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। नगर निगमों की तर्ज पर नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में भी अध्यक्ष पद के प्रत्यक्ष चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया है।
आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए हर पात्र गरीब परिवार को 6 हजार रुपये की आर्थिक वार्षिक सहायता मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया। किसानों को फसल बेचने में होने वाली परेशानी से बचाने और उनके एक-एक दाने की खरीद सुनिश्चित करने के मकसद से ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ योजना शुरू की गई। प्रदेश के किसानों व मजदूरों के लिए ‘‘अटल किसान मजदूर कैंटीन’’ की शुरूआत करनाल से की गई है और जल्द ही पंचकूला, भिवानी, फतेहाबाद और नूंह में शुरू की जाएंगी। इन कैंटीनों में किसान व मजदूरों को 10 रुपये प्रति थाली की दर से रियायती भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। सहकारी बैंकों के ऋणी सदस्यों और किसानों के लिए एकमुश्त ऋण अदायगी योजना-2019 शुरू की गई। प्रधानमंत्री जनआरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक सालाना आय और 2 एकड़ तक जमीन वाले परिवारों को लाभ देने की शुरुआत की गई। कृषि क्षेत्र के विकास और इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि हेतु बेहतरीन कार्यों के लिए हरियाणा को कृषि नेतृत्व पुरस्कार-2019 से नवाजा गया।
किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया। ‘भावान्तर भरपाई योजना के तहत’ आठ सब्जियों को शामिल किया गया और 9 करोड़ 53 लाख रुपये की भरपाई की गई। जल-संरक्षण तथा मक्का व अरहर की खेती के प्रोत्साहन के लिए ‘जल ही जीवन योजना’ का शुभारंभ किया गया। दक्षिण हरियाणा की माइनरों में 39 साल बाद पहली बार पानी पहुंचाया गया। यमुना नदी पर लखवाड़ बांध के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अनुसूचित जाति तथा ढाणियों में रहने वाले परिवारों के लिए 15 हजार रुपये की सब्सिडी पर एक सीलिंग फैन, तीन लाइटें और मोबाइल फोन चार्जर देने वाली मनोहर ज्योति योजना शुरू की गई।
ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 200 रुपये में 2 किलोवाट तक का नया कनेक्शन देने के लिए एक नई योजना शरू की गई जिसके तहत बकाया राशि का भुगतान 12 किस्तों में किया जाएगा। म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश में 4200 से अधिक गांवों को शहरों की तर्ज पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जो ग्राम सभा गांव में शराब का ठेका नहीं खोलने का प्रस्ताव पारित करेगी उन गांवों में ठेके नहीं खोले जाएंगे। इस मामले में अभी तक कुल 7 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव भी आ चुके हैं। प्रदेश सरकार राज्य में नशे पर प्रतिबंध लगाने के लिए दृढ़ संकल्प है। नशा तस्करों से निपटने के लिए पंचकूला में अंतर्राज्यीय सचिवालय भी स्थापित किया गया है।
प्रदेश में प्रदुषण को कम करने तथा किसानों के हित को देखते हुए पराली को खेत में ही डी-कंपोज करने के लिए 1637 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किये गए हैं तथा 5227 किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी पर मशीनें दी गई हैं। यहीं नहीं पराली के उचित प्रबन्धन के लिए धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल या 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके तहत अभी तक 3538 किसानों को एक करोड़ 62 लाख रुपये की राशि दी गई।
राष्ट्रीय स्तर पर एक बेमिसाल पहचान बनाते हुए ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में हरियाणा देशभर में 14वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचा, जबकि उत्तरी भारत में यह पहले स्थान पर है। इसी प्रकार, निर्यात के क्षेत्र में हरियाणा देश में 5वें स्थान पर पहुंचा तो वहीं जी.एस.टी. कर संग्रहण में देश में 5वें स्थान पर रहा। इसी तरह, ई-वे बिल जारी करने में हरियणा देश में चौथे स्थान पर रहा। खनन के क्षेत्र में सभी बिल ई-वे बिल की प्रक्रिया से जारी किये जाएंगे जिससे अवैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगेगा।
स्वास्थ्य मानकों में सुधार करने में देश में प्रथम स्थान पर रहा, तो शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया में 28वें स्थान से 10वें स्थान पर पहुंच गया। जल स्रोतों के अनुकूल एवं कुशल प्रबंधन के लिए हरियाणा को राष्टï्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर अधिकतम अप्रेंटिस लगाने में देश में अग्रणी रहा।
प्रदेश में एक तरफ जहां ग्रुप-सी और डी की नौकरियों में साक्षात्कार खत्म कर मैरिट पर भर्तियां की गई। सरकार ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए एचटेट परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र 50 किलोमीटर के दायरे में बनाने का निर्णय लिया है। ग्रामीण और शहरी सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर 15 हजार रुपये मासिक किया गया। एक्स ग्रेसिया योजना के तहत 52 वर्ष की आयु से पहले कम से कम 5 साल सरकारी सेवा कर चुके कर्मचारी की मृत्यु होने पर, आश्रित को सरकारी नौकरी या बची हुई सेवा अवधि का वेतन लेने का विकल्प दिया गया। कैशलेस मेडिकल सुविधा का दायरा 7 बीमारियों से बढ़ाकर सभी इंडोर मरीजों पर भी लागू किया गया।
आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियों को जहां 6 माह के प्रसूति अवकाश का लाभ दिया जा रहा है, वहीं मातृत्व अवकाश की सुविधा भी शुरू की गई है। छात्राओं के लिए 181 रूटों पर महिला बस सेवा शुरू की गई। लोकतंत्र सेनानियों, मातृभाषा सत्याग्रहियों व उनकी विधवाओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 10 हजार रुपये की मासिक पेंशन देने की शुरूआत की गई। अतिथि अध्यापकों की सेवा सुरक्षित करने के मकसद से विधानसभा में हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक-2019 पारित किया गया। अनुबंधित अतिथि या एक्सटेंशन लेक्चरर का मानदेय बढ़ाया गया। शिक्षा में सुधार के लिए उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना की गई।
भूतपूर्व सरपंच को 1000 रुपये मासिक पेंशन, नंबरदारों का मासिक मानदेय 3 हजार रुपये और चौकीदारों का मासिक मानदेय 7 हजार रुपये किया गया। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के पूर्व जनप्रतिनिधयों को पेंशन का प्रावधान किया गया।
प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूती देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के मकसद से जिला सोनीपत के बड़ी में रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री का शिलान्यास किया गया। रेल परिवहन सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ। हिसार में प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बना।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया गया और वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सुशासन दिवस पर जहां करनाल जिला के सिरसी गांव को ‘‘लाल डोरा मुक्त’’ करने के लिए डिजीटल मैप की शुरूआत की, वहीं ‘‘लोकायुक्त पोर्टल’’ का शुभारंभ भी किया।