जाट आरक्षण आंदोलन में संदेहास्पद भूमिका का मामला
हरियाणा सरकार का फैसला
चंडीगढ़ । हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा के मामले में आरोपों के घेरे में आए अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि जाट आरक्षण आंदोलन की जांच के लिए गठित प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट से सियासी पारा गरम है, तो दूसरी तरफ गृह विभाग ने कमेटी की ओर से इंगित सभी अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा में फरवरी माह में आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के बीच कई अधिकारयिों की भूमिका संदेह के दायरे में आग गई थी। इसकी जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट में कई अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। इनमें शामिल 17 अधिकारियों को गृह विभाग ने अब सुनवाई का मौका दिया है। इनमें डीएसपी स्तर के 12 पुलिस अधिकारयिों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। जबकि पांच आईपीएस अधिकारियों की कार्यशैली पर भी कमेटी ने सवाल उठाए थे।