नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा की सभी अधिकारियों को हर आरटीआई आवेदन का जवाब देना चाहिए चाहे आवेदक की ओर से किसी भी तरह की सूचना मांगी गई हो। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में पारदर्शिता कानून का महत्व जनहित की दृष्टि से बढ़ा है. गृह मंत्री सोमवार को 11वें केंद्रीय सूचना आयोग सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे. इस कार्यक्रम में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और सूचना आयुक्त मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि हाल में उनके मंत्रालय से पूछा गया कि एलियन हमले के खिलाफ सरकार की क्या कार्ययोजना है ? उन्होंने बताया कि हमने अधिकारियों से कहा की इसका जवाब दिया जाना सुनिश्चित किया जाये . उन्होंने संबोधन में कहा कि आप सभी को सूचना की प्रणाली को समझना चाहिए और क्या सूचना मांगी जा रही है उससे प्रभावित हुए बगैर आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए.
इस अवसर पर सिंह ने केंद्रीय सूचना आयोग में ई-अदालत व्यवस्था का भी उद्घाटन किया जिससे अपील के मामलों में पारदर्शिता पैनल कागज रहित बनेगा और वह शिकायतों पर काम करेगा. नयी प्रणाली तब से काम कर रही है जब से आयोग ने डेढ़ लाख फाइलों का डिजिटलीकरण किया है जिससे लोग अपील और शिकायत ऑनलाइन कर सकेंगे.
गृह मंत्री ने कहा कि सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त और देश के लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए. इसे ध्यान में रखते हुए इस समय पहले की तुलना में आरटीआई का महत्व काफी बढ़ गया है. उन्होंने आरटीआई को लोगों और सरकार के बीच संचार का प्रभावी और मजबूत माध्यम बताया. सिंह ने कहा कि नीतियां तैयार करने में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर 40 हजार से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं.