गुरुग्राम । उपायुक्त ने कहा कि जिला में शुरू किए गए अंत्योदय सरल केन्द्रो के माध्यम से लोगों को सरकारी योजना का लाभ राइट टू सर्विस एक्ट के तहत निर्धारित समय सीमा में देने की शुरूआत की गई है। इस पोर्टल पर लोगों को सरकारी सेवाएं देर से मिलने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस पोर्टल में विभागों की रैंकिंग भी होगी। उन्होंने कहा कि सरल पोर्टल को लेकर पिछले दिनों विभागों की कार्यशाला भी आयोजित की गई थी जिसमें उन्हें आरटीएस का पालन गंभीरता से पालन करने के लिए हिदायत दी गई है। यदि इसके बाद भी विभाग लापरवाही बरतता है तो उसके अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होना तय है।
उन्होंने बताया कि सरल पोर्टल की समीक्षा के दौरान इस बार जिन विभागों ने राइट टू सर्विस में निर्धारित समयावधि में सेवाएं नही दी, उन्हें चेतावनी दी गई है। इस बार कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नही की गई। उपायुक्त ने बताया कि सरल पोर्टल का साॅफटवेयर इस प्रकार से तैयार किया गया है कि उससे पता चल जाता है कि विभाग में सबसे वरिष्ठ अधिकारी से लेकर जूनियर अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा पब्लिक के साथ कैसी डींिलंग है और वह आवेदन का निपटारा कितने दिनों में करता है।
एक सवाल के जवाब में उपायुक्त ने बताया कि अधिकारी और कर्मचारी को अपने काम में सुधार में लिए एक महीने का समय दिया गया है। उन्होंने आशा जताई कि वे राइट टू सर्विस एक्ट के तहत निर्धारित अवधि में अपने विभाग से संबंधित सेवाएं देंगे और गुरूग्राम जिला की प्रदेश में रैंकिंग सुधरेगी।