घर खरीदने वालों व बिल्डर्स की समस्याओं को जल्द करेंगे हल : हरदीप सिंह पुरी

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गुरुग्राम: अपना घर खरीदने वाले ग्राहकों और पूरे देश में रियल एस्टेट बिल्डर्स की सभी तरह की समस्याओं का समाधान सरकार करेगी। सभी आम शिकायतों के साथ रेरा संबंधित शिकायतों को भी पहल के आधार पर हल किया जाएगा। आम ग्राहकों और बिल्डर्स को ये भरोसा आज आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया। 

 

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसके साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर के सभी संभावित और लंबित मामलों को भी पहल के आधार पर सुलझाया जाएगा और इस प्रक्रिया में उनको विचार-विमर्श की प्रक्रिया में भी शामिल किया जाएगा। 

 

मंत्री ने यह भी वचन दिया कि केंद्र सरकार ने पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में सलाहकार समितियां स्थापित की हैं जो पूरे देश में सरकारी मशीनरी सहित बिल्डरों, घर खरीदारों के साथ विचार-विमर्श शुरू करेंगी और उनको पेश आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सरकार प्रयास कर रही है कि किफायती घरों की डिलीवरी में और देरी न हो और बिल्डर्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी नौकरशाही से संबंधित समस्याओं को प्रभावी समाधान प्रदान किए जा सकें। 

 

आज यहां नारेडको हरियाणा द्वारा आयोजित ग्लोबल इनवेस्टमेंट सम्मिट को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि चूंकि निर्माण क्षेत्र ने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक भागीदारी के अन्य सभी क्षेत्रों में रोजगार निर्माण के लिए एक बड़ा योगदान दिया है, इसलिए सरकार की कर्तव्य है कि इस क्षेत्र की चिंताओं और मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाए। ये प्रयास उस समय और भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब प्रधान मंत्री ने आम और गरीब लोगों के लिए सस्ते घरों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर जोर दिया है। 

 

इस संदर्भ में, सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं जो जून 2018 के महीने में दिए गए काम को करना शुरू कर देंगी और निर्माण और आवास क्षेत्र को पेश आने वाली अधिकांश समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्रियता से काम करेंगी। श्री पुरी ने कहा कि समितियों के सदस्य घर खरीदारों की समस्याओं के समाधान के लिए समान रूप से चिंतित और प्रतिबद्ध होंगे।

 

मंत्री ने ऐसे कुछ रियल एस्टेट बिल्डर्स को वर्तमान स्थिति के उत्तरदायी ठहराया, जिन्होंने इस क्षेत्र का नाम खराब किया है और उनके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि केन्द्र सरकार ऐसे सभी कदम यूपी और हरियाणा सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद उठाएगी। वहीं एनसीआर के बिल्डर्स और घर खरीदारों की उचित समस्याओं और परेशानियों को प्रभावी तौर पर सुलझाते हुए उनका समाधान किया जाएगा। 

 

श्री पुरी का ये भी विचार था कि बिल्डरों के साथ रेरा से संबंधित मुद्दों को पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी जैसे तीनों क्षेत्रों में प्रासंगिक मुद्दों को हल करने के लिए सलाहकार समिति के सेटअप के सदस्यों द्वारा भी संबोधित करने में मदद मिलेगी। 

 

अपने स्वागत भाषण में, राजीव तलवार, चेयरमैन, नारेडको हरियाणा ने सरकार से उन बिल्डरों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बचाव के लिए आगे आने का आग्रह किया, जिनके भूमि खंड़ों को विभिन्न राज्यों द्वारा गिरवी रखा गया है। इसके चलते परियोजना के पूरा होने में देरी होगी और देश में रियल एस्टेट विकास प्रभावित होगा। 

 

नारेडको हरियाणा के प्रेसिडेंट प्रवीण जैन ने इस दौरान अपने संबोधन में सरकार को आश्वासन दिया कि जैसे ही राज्य सरकारों और केन्द्र द्वारा इन सभी समस्याओं और परेशानियों का समाधान कर दिया जाता है, रियल एस्टेट का विकास तेजी से बढ़ेगा। इससे देश की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी लाने में मदद मिलेगी।