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नई दिल्ली। पैराडाइज पेपेर्स में कथित 714 भारतीय कंपनियों और बड़े लोगों के नाम का खुलासा होने के बाद केंद्र सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए सीबीडीटी चेयरमैन की अध्यक्षता में मल्टी जांच एजेंसी का फिर से गठन किया है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले पनामा लीक मामले की जांच के लिए सरकार ने इसी जांच एजेंसी का गठन किया था. बताया जाता है कि इसमें अब मामूली बदलाव किया गया है। इस एजेंसी में सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्तीय खुफिया ईकाई (एफआईयू) के अधिकारी शामिल होंगे और इसके प्रमुख सीबीडीटी के चेयरमैन भी शामिल होंगे।