सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पंचायती राज विभाग के मंत्री ने की कार्रवाई
जांच विजलेंस को सौंपी, रिटायर्ड पंचायत राज निदेशक के खिलाफ भी होगी जाँच
13 अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए
31 जिलों में बिना आदेश खाते से निकाले गए थे पैसे
लखनऊ, सज्जाद बकार : उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के पंचायती राज विभाग में 107 करोड़ के कथित घोटाले के मामले में बड़ी कारवाई की है. खबर है कि पंचायती राज मंत्री ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद विभाग पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग के 12 अफसर निलंबित कर दिए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों के इस घोटाले की जांच विजलेंस को सौंप दी है।
बताया जाता है कि इस कथित घोटाले में संलिप्त पाए जाने की आशंका के मद्देनजर यह कारवाई की गयी है. इसमें 12 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है जबकि 13 अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मामले में रिटायर्ड पंचायत राज निदेशक के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा अनिल कुमार दमेले, अपर निदेशक राजेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी केशव सिंह, अपर निदेशक एस के पटेल, उप निदेशक गिरीश चन्द्र रजक पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि 14वें वित्त आयोग में मिले पैसे में इतने बड़े घोटाले का खुलासा हुआ था. दावा किया जा रहा है कि जाँच में 107 करोड़ की हेराफेरी का तथ्य सामने आया था. कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश को 699 करोड़ की रकम भेजी गयी थी। इनमें से राज्य के 31 जिलों में बिना आदेश खाते से पैसे निकाले गए थे और खातों से निकाली गयी यह रकम 107 करोड़ है । इसका खुलासा होते ही 13 बड़े अफसरों पर सरकार ने गाज गिराई है। प्रदेश सरकार ने करोड़ों के घोटाले की जांच विजलेंस को सौंप दी है।