जिला में कुल 203 ग्राम पंचायतों के लिए 47 ग्राम सचिवालय खोले गए
गुरुग्राम, 2 अगस्त। गुरुग्राम जिला के गांवों में लोगों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बनाए गए सभी ग्राम सचिवालय जल्द ही नेशनल ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क से जोड़े जाएंगे, जिसके बाद वहां पर बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी और ग्रामीण अपने घर के नजदीक पहले से अधिक प्रभावी ढंग से सरकार की योजनाओं व नागरिक सुविधाओ का लाभ उठा पाएंगे।गुरुग्राम, 2 अगस्त। गुरुग्राम जिला के गांवों में लोगों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बनाए गए सभी ग्राम सचिवालय जल्द ही नेशनल ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क से जोड़े जाएंगे, जिसके बाद वहां पर बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी और ग्रामीण अपने घर के नजदीक पहले से अधिक प्रभावी ढंग से सरकार की योजनाओं व नागरिक सुविधाओ का लाभ उठा पाएंगे।
इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि गुरुग्राम जिला में कुल 203 ग्राम पंचायते हैं, जिनके क्लस्टर बनाकर उनके लिए अब तक 47 ग्राम सचिवालय खोले जा चुके हैं तथा कुछ गांवों में ग्राम सचिवालयों का निर्माण कार्य चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक गुरुग्राम जिला में ग्राम सचिवालयों की संख्या 62 हो जाएगी। जिला के गांवों को नेशनल ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क से जोडऩे का कार्य जिला में लगभग पूरा हो चुका है, जिससे गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मुहैया होगी। यह सुविधा ग्राम सचिवालयों में चलाए जाने वाले सरकारी विभागों के कार्यालयों तथा ग्राम पंचायत के कार्यालय में भी उपलब्ध होगी। वहां पर 100 एमबीपीएस स्पीड की इंटरनेट सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के शुरू होने से ग्राम सचिवालय के माध्यम से लोगों को दी जाने वाली 103 तरह की नागरिक सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। श्री सिंह ने बताया कि गुरुग्राम जिला के 28 ग्राम सचिवालयों में फिलहाल अटल सेवा केन्द्रों की भी शुरूआत की जा चुकी है, जहां पर ग्रामीणों को नागरिक सुविधाएं जैसे-जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता आदि के आवेदन प्राप्त करने जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।
उपायुक्त ने बताया कि ग्राम सचिवालय के शुरू होने से अब लोगों को अपने रोजमर्रा के सरकारी कार्यों के लिए गुरुग्राम जिला मुख्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नही हैं, वे वहीं पर अपने गांव में या निकटतम अटल सेवा केन्द्र में जाकर विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों या सरकारी दस्तावेज बनवाने के आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं और भरकर उन्हें दे सकते हैं । उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर नियुक्त विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारीगण के कार्यालय ग्राम सचिवालय मे स्थित होंगे और अधिकारी वहां पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेंगे। अब ग्रामीणों को पटवारी ढ़ूढने की जरूरत नही है, पटवारी भी ग्राम सचिवालय में बैठेगा। ग्रामीणों को आमतौर पर सरकारी कार्यों के लिए जमाबंदी की नकल अथवा फरद लेनी होती है और पटवारी के बैठने का कोई निश्चित स्थान नही होने के कारण वह सप्ताह के अलग-अलग दिन अलग-अलग गांवों में जाता है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंशा है कि लोगों को सभी जन-सुविधाओं का लाभ उनके घर के नजदीक ही मिले। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालय में जाति प्रमाण-पत्र, रिहायशी प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, प्लॉट अथवा जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए सब-रजिस्ट्रार से अपवाईंटमेंट लेना, इंतकाल दर्ज करवाने के आवेदन, दर्ज इंतकाल की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने का आवेदन, जमाबंदी की नकल प्राप्त करने तथा भूमि रिकॉर्ड की प्रति प्राप्त करने संबंधी सभी सुविधाएं दी जा रही है। इसी प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित कार्य जैसे संपत्ति कर वसूलने, जन्म व मृत्यु पंजीकरण के लिए आवेदन, जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने, जन्म के रिकॉर्ड में शुद्धिकरण के लिए आवेदन, जन्म प्रमाण-पत्र में नाम दर्ज करवाने का आवेदन, मृत्यु पंजीकरण का आवेदन, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले निशक्त प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भी ग्राम सचिवालय में ही लिए जा रहे हैं। इन सेवाओं के लिए ग्रामीणों को जिला मुख्यालय पर आना पड़ता था लेकिन अब आवश्यकता नही रहेगी।
ग्राम सचिवालय में नागरिक सुविधाओं जैसे बिजली निगम, चुनाव विभाग, शिक्षा विभाग, रोजगार विभाग तथा सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग से जुड़े कार्य जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा तथा निशक्त पेंशन, लाडली योजना, इन्दिरा आवास योजना, निशक्त विद्यार्थी छात्रवृति, बेरोजगारी भत्ता आदि के आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे हैं।
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेन्द्र सारवान ने कहा कि ग्राम सचिवालय स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि लोगों को उनके घर के नजदीक ही नागरिक सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों और ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले विभाग को भी आसानी हो। वास्तव में यह ई-गर्वनैंस के माध्यम से प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास है।
