मनोहर लाल ने गिनाई हजार दिनों की उप्लाबधियाँ !

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हरियाणा मंत्रिमण्डल में फेरबदल की संभावना से मुख्यमंत्री ने किया इनकार 

हरियाणा में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग होने का दावा 

नागरिक अस्पतालों में 570 जरूरी दवाए नि:शुल्क

231 प्रकार के आपरेशन भी निशुल्क

प्रत्येक जिले में मैडिकल कॉलेज खोले जाएंगे

दिल्ली से कटरा तक हाइवे बनाने का एक प्रस्ताव

सुभाष चौधरी /प्रधान संपादक 

चण्डीगढ़, 21 जुलाई ;  मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण नीति, योग्यता के आधार पर भर्ती तथा ‘हरियाणा एक-हरियाणवीं एक’ की भावना से विकास करवाना उनके कार्यकाल में तीन प्रमुख उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि वे अगले पांच वर्षों का विजन दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। भले ही लोग उनकी सरकार को वोट दें या न दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित की बात जनसुख के साथ हो, यह उनका लक्ष्य है। मंत्रिमण्डल फेरबदल के बारे पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी पार्टी एक परिवार की तरह हैं और फेरबदल की कोई संभावना नहीं है। कुछ विधायकों ने उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों का मुद्दा उठाया था, उनका पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया गया है।  उन्होंने वर्तमान सरकार की 1000 दिन की उपलब्धियों पर बनी एक पुस्तक का विमोचन भी किया. 

 

पिछली सरकारों को लोग बीबीसी सरकार कहते थे 

 
मुख्यमंत्री ने आज यहां माउंटव्यू होटल में अपनी सरकार के 1000 दिन पूरे होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों को पत्रकार वार्ता में रखा । एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के बारे कुछ लोग बीबीसी सरकार अर्थात ‘बाबू, बेटा एंड कम्पनी’ तथा ‘बदली, भर्ती और सीएलयू’ सरकार कहा करते थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के गढ्ढे भरने की बात कहें तो लम्बी होगी। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के सामाजिक गढ्ढे को भरा है। अब मासिक लिंगानुपात 1000 लडक़ों के पीछे 950 तक पहुंच गया है। गुडग़ांव के गढ्ढों को भरने के लिए तो जीएमडीए का गठन किया गया है। इसी प्रकार, एसवाईएल का मुद्दा भी पिछली पार्टियों का राजनीतिक मुद्दा रहा है। एसवाईएल के बनाने का फैसला तो 2004 में आ गया था, परंतु 12 वर्षों तक इसे राष्ट्रपति संदर्भ के लिए लटका कर रखा गया जबकि हमारी सरकार आने के बाद इस मामले की सर्वाेच्च न्यायालय में पैरवी कर शीघ्र सुनवाई करवाई गई, जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा के हक में फैसला हुआ है।
 

प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा

 
हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा हो, प्रदेश सरकार ऐसी योजना पर कार्य कर रही है और इसके लिए सर्वे भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जो लोग गरीब हैं और जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता है, उसके लिए यह स्वास्थ्य बीमा योजना लाई जाएगी। 
 
 इस मौके पर हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, कृषि मंत्री  ओम प्रकाश धनखड़, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग की मंत्री  कविता जैन, परिवहन मंत्री  कृष्ण लाल पंवार, सहकारिता राज्य मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर भी उपस्थित थे।
 

12000 जेबीटी अध्यापकों की नियुक्ति का मामला निपटाया 

 
मुख्यमंत्री ने कहा इसी प्रकार, पिछली सरकार के समय 12000 जेबीटी अध्यापकों की नियुक्ति का मामला भी हमारी सरकार ने निपटाया है, जिनमें बायोमैट्रिक मिलान के बाद 9500 से अधिक जेबीटी अध्यापकों को नियुक्ति दी जा चुकी है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि चौटाला सरकार के समय 2003-04 में भर्ती हुए हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के लगभग 2200 जवानों को मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर हमारी सरकार ने सामायोजित किया है। 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नागरिक अस्पतालों में 570 जरूरी दवाओं को नि:शुल्क दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, 231 प्रकार के आपरेशन भी निशुल्क किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए प्रत्येक जिले में मैडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और इसी कड़ी में शीघ्र ही भिवानी में भी मैडिकल कालेज स्थापित किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री  जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम में आने की अपनी अनुमति दे दी है।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग हो गये हैं और विभिन्न रास्तों को सुगम बनाने का काम किया गया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 1 पर यातायात दवाब को कम करने के लिए एक्सप्रैस-वे को बनाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय परिवहन मंत्री  नितिन गडकरी के साथ हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि दिल्ली से कटरा तक हाइवे बनाने का एक प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जो सबसे शोर्ट रूट होगा और इस पर औद्योगिक विकास भी होगा। 
 

14,000 दुकानों को ऑनलाइन सिस्टम के साथ जोड़ा

 
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हरियाणा देश में एक ऐसा राज्य बना है, जिसने 14,000 दुकानों को ऑनलाइन सिस्टम के साथ जोड़ा है। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम के तहत जब कभी भी गोदाम से ट्रक सामान लेकर निकलता है तो उसका मैसेज उपभोक्ताओं के मोबाइल पर चला जाता है और राशन का वितरण बायोमैट्रिक के माध्यम से होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी उपभोक्ता किसी भी राशन की दुकान से अपना सामान ले सकता है और अब तक एक लाख 30,000 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है।
 

2018 तक छात्रों का ग्रेडिंग स्तर 80 प्रतिशत तक

 
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018 तक छात्रों का ग्रेडिंग स्तर 80 प्रतिशत तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि शिक्षा में गुणात्मक सुधार करके छात्रों को रोजगारपरक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में छात्रों का ग्रेडिंग स्तर 60 प्रतिशत है।   
 

दो सालों के अन्दर 30 नये कॉलेज 

 
 उन्होंने कहा कि मैपिंग के आधार पर सरकार प्रदेश में आने वाले दो सालों के अन्दर 30 नये कॉलेज स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने अढाई वर्ष के कार्यकाल के दौरान 23 नये कॉलेज को खोल दिया है। उन्होंने कहा कि छात्रों में कौशल सृजित करने के लिए भी सरकार पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और युवाओं को कुशल बनाकर उन्हें रोजगारपरक बनाया जाएगा।
 

18,000 युवकों ने अपना पंजीकरण करवाया

12,000 युवकों को रोजगार मिला

 
उन्होंने कहा कि सरकार ने सक्षम युवा योजना बनाई है, जिसके तहत अब तक 18,000 युवकों ने अपना पंजीकरण करवाया है और जिसमें से 12,000 युवकों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत स्नातक युवा को 7500 रुपये और स्नातकोत्तर युवा को 9,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सर्वे का काम भी होगा, जिसमें शेष इन युवाओं की सेवाएं ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सक्षम युवा पोर्टल पर शीघ्र ही 12वीं स्तर के युवाओं के लिए भी अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 450 एमओयू हुए थे। उन्होंने कहा कि इसके अनुसार 8 लाख लोगों को रोजगार देने की सम्भावना है। उन्होंने कहा कि यदि इन 450 एमओयू में से 50 प्रतिशत भी सफल हो जाते हैं तो हम काफी युवाओं को रोजगार दे पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष सरकार ने एक लाख 25,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 
 

24 घंटे बिजली की आपूर्ति करवाई जाएगी

 
मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार के 1000 दिनों के कार्यकाल के समय पारदर्शी प्रशासन देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कर व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से लोगों का व्यवहार बदलने से वे संतुष्ट हैं। बिजली के बिल भरने को लोगों ने स्वीकारा है और वे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लोगों से बिजली के बिल भरने की अपील की थी और आने वाले 15 अगस्त तक 500 और गांवों को म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करवाई जाएगी। इसके साथ ही 1000 से अधिक गांव अर्थात 16 प्रतिशत से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होने लगेगी। 
 

3700 घोषणाओं में से 1854 घोषणाएं या तो पूरी

 
मुख्यमंत्री द्वारा की गई 3700 घोषणाओं में से 1854 घोषणाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या इन पर कार्य प्रगति पर है, जो कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल से अधिक हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा गठन के बाद 48 वर्षों के दौरान प्रदेश के लोगों का सरकारों के प्रति विश्वास का अभाव रहा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण नीति से 91 प्रतिशत से अधिक अध्यापक संतुष्ट हुए हैं। इस नीति के तहत एक क्लिक से 40,000 से अधिक अध्यापकों के तबादले किये गए। 

 

ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण नीति

 
एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण नीति, योग्यता के आधार पर भर्ती तथा ‘हरियाणा एक-हरियाणवीं एक’ की भावना से विकास करवाना उनके कार्यकाल में तीन प्रमुख उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि वे अगले पांच वर्षों का विजन दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। भले ही लोग उनकी सरकार को वोट दें या न दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित की बात जनसुख के साथ हो, यह उनका लक्ष्य है। 
 

23 नये महाविद्यालय

 
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के 1000 दिन के कार्यकाल में 23 नये महाविद्यालय, जबकि 20 किलोमीटर की परिधि में एक महिला महाविद्यालय खोलने की योजना के तहत 30 अन्य महाविद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा गठन के 48 वर्षों में केवल 45 महाविद्यालय खोले गये थे। 
 
जीएसटी को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएएस अधिकारियों की डयूटियां लगाई गई हैं कि व्यापारी संगठनों को जीएसटी की बारिकी से जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि हर कार्य में पारदर्शिता लाना उनकी सोच है और संतुष्टि के लिए उनका मानना है कि ‘स्काई हैस नो लिमिट’।
 
प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का बजट 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल के समय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, ऋणों की अदायगी व ऋण पर ब्याज के रूप में दी जाने वाली राशि बजट के 102 प्रतिशत तक हो गई थी, जो हमारी सरकारी द्वारा प्रस्तुत किये गए तीन बजटों में 89 प्रतिशत तक लाई गई है। 
 
कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु के बारे पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जब सरकार ने आते ही सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से 58 वर्ष की थी तो उस समय उन्हें लगा था कि युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे परंतु कुछ विभागों में तकनीकी पदों के कारण दक्ष लोग उपलब्ध न होने के कारण फिर इसे 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के लिए सब कमेटी का गठन किया गया है, जो शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु तो 65 वर्ष तक कर दी है। 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कैरोसीन फ्री हो चुका है। इसी प्रकार, सभी प्रकार की पेंशनें लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती हैं। 

 

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार की 1000 दिन की उपलब्धियों पर बनी एक पुस्तक का विमोचन भी किया। 
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव  राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान ओएसडी  नीरज दफतुआर, हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन श्री जवाहर यादव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार  अमित आर्य, सुचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक  टी एल सत्याप्रकाश व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।  
 
 

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Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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