उपायुक्त ने माॅडल प्राक्कलन का इस्तेमाल करने का दिया निर्देश
ढाई लाख से ऊपर की योजनाओं का निविदा करने को कहा
खूंटी : जिला उपायुक्त मनीष रंजन की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त राशि में पाया गया कि खूंटी जिले में व्यय की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस पर मुखियाओं ने प्राक्कलन की कमी की बात कही। उपायुक्त ने माॅडल प्राक्कलन का इस्तेमाल करने एवं ढाई लाख से ऊपर की योजनाओं का निविदा करने को कहा। निविदा समिति के अध्यक्ष संबंधित पंचायत के मुखिया, सदस्य के रूप में सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान होंगे।
श्री रंजन ने कहा कि सप्ताह भर में कार्य में तेजी एवं पंचायत भवन को शत् प्रतिशत् क्रियाशील बनाने को कहा। सचिवालय में प्रतिदिन पंजी का संधारण हो। उपायुक्त द्वारा खुले में शौच से मुक्त पंचायतों की समीक्षा की गई। रनियां, तोरपा एवं कर्रा प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, जल सहियाओं को संबोधित करते हुए कहा कि लक्ष्य को समय सीमा के अंदर पूर्ण करें। मुखियाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि वे कागज के मुखिया ना रहें।
अपने पंचायत के अंदर जितने भी योजनाएं हैं उसे जल्द पूर्ण कराएं। पंचायतवार समीक्षा के क्रम में उन्होंने शौचालय के धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की तथा उन मुखियाओं से प्रेरणा लेने को कहा जिन्होंने शत् प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त कर लिया है। आप पंचायत प्रतिनिधि हैं, आपमें लीडरशिप के सारे गुण होने चाहिए। आप अपने पंचायत के प्रत्येक घर की जानकारी रखें ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकें। सभी मुखिया समर्पित भाव से कार्य करें।
उन्होंने कहा कि जिन मुखियाओं ने शत् प्रतिशत अपने पंचायत का खुले में शौच से मुक्त कर लिया है उन्हें उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त के कार्यालय में बिना किसी की अनुमति लिए सीधे प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही कहा कि जो जल सहिया अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं उन्हें ग्राम सभा कर हटायें। उपायुक्त ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड समन्वयक, मुखिया एवं जल सहिया, पंचायत सेवक मिलकर कार्य करने को कहा। शौचालय निर्माण के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र तुरंत भेजें एवं साथ में शौचालय निर्माण हेतु पैसे की मांग भी करें। कहा कि उनकी मांग 24 घंटे के अंदर पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि उन्हें किसी तरह की समस्या है तो टाॅल फ्री नं0 18003457018 या 06528-2202015 में काॅल कर सकते हैं।
उपायुक्त श्री रंजन ने मुखियाओं की शिकायतों पर कहा कि कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल खूंटी, कनीय अभियंता उपयोगिता प्रमाण पत्र केवल एक बार लें, दुबारा किसी ने मांग की तो उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की टीम से कहा कि यदि ग्राम जल स्वच्छता समिति के खाते में पैसा डाला जाता है इसके बारे में मुखिया एवं जल सहिया दोनों को सूचित करें। उपायुक्त ने अगली बैठक में पूर्ण प्रतिवेदन लेकर आने को कहा जिसमें ग्रामवार कितने शौचालय हेतु रकम मिला, कितना पूरा हुआ एवं बकाया एवं कितने का उपयोगिता प्रमाण जमा किया गया, स्पष्ट अंकित होना चाहिए। उक्त समीक्षात्मक बैठक में उपविकास आयुक्त, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन, जिला के वरीय पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कर्रा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तोरपा एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रनियां के साथ तीनों प्रखण्डों के मुखिया, पंचायत सेवक, जल सहिया आदि उपस्थित थे।
