जमीअत उलेमा- ए- हिन्द के प्रतिनिधिमंडल ने मोदी से मुलाक़ात की

 

हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष हजरत मौलाना कारी मुहम्मद उस्मान मन्सूरपुरी के नेतृत्व में मुस्लिम नेताओं, शिक्षाविदों और अन्य सामाजिक बुद्धिजीवियों के इस प्रतिनिधि मंडल को मुलाक़ात का मौका दिया।

      इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार और देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के बीच आपसी बातचीत और समझ के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। मान्यवर जिसे खुदआप ने ‘‘सबका साथ सबका विकास’’ और ‘मेरी सरकार, सभी की सरकार’’ के नारो ंसे उजागर करने की कोशिश की है। हमारा यह एहसास है कि देश के महत्वपूर्ण बुनियादी समस्याओं को सरकार और विभिन्न वर्गों के बीच आपसी बातचीत के माध्यम से ही हल किया जा सकता है।

   मातृभूमि की सुरक्षा, देशवासियों की एकता, राष्ट्र निर्माण और विकास के लिए कानून की सर्वोच्चता सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति या संगठन कानून से ऊपर नहीं है और कानून की निगाह में किसी तरह का भेदभाव और पक्षपात नहीं बरता जाना चाहिए। इसी पर ध्यान देते हुए आपने गऊ रक्षा के नाम से निजी सगठनों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने और पषु व्यापारियों पर जानलेवा हमलों की निंदा करके सही संदेश दिया था।

 

लेकिन कानून लागू करने वाली एजेंसियों और राज्य प्रशासन की ओर से अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हालही में गऊहत्या को निराधार बहाना बना कर मानव हत्या की घटनाएं हुई हैं जिनसे मुस्लिम और दलित समाज के कमजोर वर्गों में भय और आतंक की लहर पैदा कर दी है। हमें खतरा है कि अगर इसे सख्¸ती से नहीं रोका गया तो इस से भय, निराशा और हताशा पैदा होगी जिसके परिणाम निषच्य ही नकारात्मक निकलेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आतंकवाद जिसे हमारे दुश्मन लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, वह राष्ट्रीय सुरक्षा, स्थिरता और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए सबसे गंभीर समस्या है जिसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती रही। हमने हमेशा ऐसे प्रयासों की निंदा की है और अन्य धर्मों के लोगों के साथ राष्ट्रीय स्तरपर आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और चरमपंथ के खिलाफ लगातार आंदोलन किया है। विश्व स्तर पर इस्लाम और मुसलमानोंको बदनाम करने की पृष्ठभूमि में, आपने और आपकी सरकार में इस्लाम की शांतिप्रियता और भारतीय मुसलमानों के नरम पंथी होने को स्वीकार करते हुए उन्हें हिंसक विचारधारा से अलग करके उनका मान बढ़ाया है । हम इसकी प्रषंसा करते हुए इस प्रतिबद्धता को दोहराते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की भूमिका को अनुकरणीय बनाएंगे।

 

महोदय! टातंक वाद के ख़िलाफ कानूनी कार्यवाही मेंइंसाफ के तक़ाज़ों का पूरी तरह अनुपालन होना चाहिए ताकि निर्दोष लोगों को कश्ट का शिकार न बनें।इस बारे में सरकारी एजेंसियों को विशेष रूप से सतर्कता के साथ व्यवहार करने की जरूरत है।

 

अन्य समुदायों की तरह मुसलमानों भी शिक्षा सम्बंधी, सामाजिक और आर्थिक समस्यांए हैं, जिनका स्थानीय प्रस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार समाधान होना चाहिए। इन समस्याओं का समाधान आपसी विश्वास और सौहार्द के वातावरण में होना चाहिए ताकि इस वजह से किसी वर्ग से धर्म के आधार पर भेदभाव न हो और न भेदभाव की भावना पैदा हो और देश के प्रति बराबर की जिम्मेदारी और भागीदारी समान रूप से सभी नागरिक महसूस करें। यही हमारे प्यारे वतन की पहचान रही है।

 

हम आपसे यह अनुरोध करतेहैं कि कोई एसी प्रक्रियां (मेकनिज़्म) निर्धारित किया जाय जिसके माध्यम से हम स्थायी समस्याओं के बार में अपने निर्धारित जिम्मेदारों से संपर्क रख सकें ताकि देश के विकास में मुस्लिम वर्ग के योगदान और भागीदारी को सुनिश्चित बनाया जा सके।

हम एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपसी संपर्क और निकटता जिसका आज दरवाजा खोला गया है वह भविष्य के लिए अधिक बेहतर सहयोग व समझ का मार्ग प्रशस्त करेगी और आपसी सहयोग के माध्यम से हम देश के विकास और समस्याओं के समाधान में उचित भूमिका अदा कर सकेंगे।

 

    प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में निम्नलिखित हस्तियों भागीदार थीं मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी, मौलाना महमूद मदनी, महासचिव जमीअत उलमा ए हिन्द, डॉ जहीर आई काज़ी, पीए इनामदार, प्रोफेसर अख्तरुल वासे, मोहम्मद अतीक, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी, मौलाना हसीब सिद्दीकी, मौलाना मोहम्मद याहया करीमी महासचिव जमियत उलमा  हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश चंडीगढ), मौलाना हाफ़िज़ नदीम सिद्दीक़ी, मुफ्ती इफ़्तिख़ार अहमद कासमी, हाफिज पीर शब्बीर, मौलाना हकीमुद्दीन क़ासमी .