Font Size
चंडीगढ़, 6 मई : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले) परिवारों का जल्द ही नए सिरे से सर्वे करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जमीनों की निशानदेही सम्बंधी समस्याओं के निदान के लिए प्रदेश के सभी उपमंडलों पर विशेष मशीनें उपलब्ध करवाने की भी बात कही।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज जींद के महिला महाविद्यालय के सभागार में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याओं की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 100 से अधिक शिकायतें सुनीं, जिनमें से अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही अधिकारियों के माध्यम से समाधान किया गया। खुले दरबार में पेंशन, हुड्डा, बिजली, आवास योजना, सडक़ अतिक्रमण, अवैध कब्जों तथा अपहरण व मर्डर से जुड़ी लगभग 350 शिकायतें आईं। जिला नगर योजनाकार से संबंधित एक शिकायत पर सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने डीटीपी को तलब किया। मौके पर मौजूद न होने पर मुख्यमंत्री ने डीटीपी रामकुमार को सस्पेंड करने के आदेश दिए। शिकायतें लेकर आने वाले अधिकतर लोगों ने जनता दरबार लगाने के इस नए प्रयोग के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की।
जून-जुलाई में शुरू हो सकता है बीपीएल सर्वे :
जनता दरबार में बराड़ खेड़ा के रामदिया ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष बीपीएल कार्ड कट जाने की शिकायत रखते हुए दोबारा कार्ड बनवाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि उनके पास न तो जमीन है और न ही परिवार का कोई सदस्य नौकरी पर है। इस पर मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त उपायुक्त आमना तस्नीम को रामदिया का बीपीएल कार्ड बनवाने का निर्देश देते हुए बताया कि जल्द ही प्रदेश में बीपीएल सूची का नए सिरे से सर्वे करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीपीएल सूची का जून-जुलाई-अगस्त में सर्वे करवाने की बात कही।
जमीन की पैमाइश के लिए मिलेगी मशीन :
जमीन की पैमाइश से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही उपमंडल स्तर पर पैमाइश के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन उपलब्ध करवाए जाने की योजना है जिससे पैमाइश कार्य सही ढंग से होगा और विवादों का जल्द समाधान हो सकेगा। उन्होंने बताया कि जनता दरबार के माध्यम से वे जनता के बीच जाकर लोगों की समस्याओं व शिकायतों की जानकारी लेने के साथ-साथ सुशासन के लिए आमजन के सुझाव भी ले रहे हैं।
पुलिसकर्मी पर धोखाधड़ी का आरोप :
सफीदों निवासी सोहनलाल ने मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत रखी कि एक पुलिसकर्मी ने धोखाधड़ी से प्लाट दिलाने के नाम पर उससे पैसे हड़प लिए। बाद में उसे पैसे व प्लाट तो मिलना दूर रहा उल्टा दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ ही झूठे मुकदमें बनवा दिए।
मुख्यमंत्री ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि जब बाड़ ही खेत को खाने लगेगी तो खेत कैसे बचेगा। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को मामले की निष्पक्ष जांच करवाने तथा दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही।
गांव सच्चाखेड़ा के दलबीर सिंह द्वारा पड़ोसी पर 300 गज के प्लाट पर कब्जा करने का आरोप लगाने के साथ-साथ पुलिस द्वारा उस पर उचित कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने उसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक को देते हुए शिकायत पर ही एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए और जल्द ही फरियादी को बुलाकर मामले का समाधान करने की बात कही। गांव नंदगढ़ के सतबीर गौत्तम ने भी प्लाट के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत रखी जिस पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को गंभीरता से मामला देखने की बात कही।
डिफेंस कालोनी को मिलेगी 24 घंटे बिजली :
जींद की डिफेंस कालोनी के कैप्टन राम सिंह ने कालोनी में बिजली कट ज्यादा लगने की शिकायत रखी। इस पर मुख्यमंत्री द्वारा पूछे जाने पर डीएचबीवीएन के एक्सईएन ने बताया कि कालोनी में 25 प्रतिशत लाइन लोस है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल 25 प्रतिशत लाइन लोस पर 2 घंटे का कट लगाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कालोनी में जो व्यक्ति बिजली चोरी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और शेष कालोनीवासियों को पूरे 24 घंटे बिजली दें। उन्होंने बताया कि एक्स सर्विसमेन के कल्याण के लिए सरकार ने अलग से विभाग बनाया है जो इस वर्ग की समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगा।
विकलांगों को दी राहत :
उचाना के गांव कसून के आजाद शर्मा ने 100 प्रतिशत विकलांग होने की बात कहते हुए ट्राइ-मोटर-साइकिल उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए गांव से शहर आने-जाने के दौरान कई कठिनाइयोंं का सामना करना पड़ता है। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अगले 1 माह के भीतर प्रार्थी को ट्राइ-मोटर-साइकिल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। विकलांग अधिकार मंच के जिला प्रधान बलबीर सिंह ने कहा कि विकलांगों को प्रमाण-पत्र के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, क्योंकि यह निर्धारित नहीं होता कि सप्ताह में एक दिन निर्धारित दिवस पर कितने लोगों के प्रमाण-पत्र बन सकेंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकलांग प्रमाण पत्र के लिए टोकन व्यवस्था लागू की जाए ताकि सभी लोगों को पूरा दिन इंतजार न करना पड़े।
मीट की अवैध दुकानें बंद करवाने को होगा सर्वे :
इसके उपरांत मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अवैध मीट की दुकानों को बंद करवाने के लिए सर्वे करवाया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज जींद में उनका तीसरा जिला स्तरीय प्रवास है। उन्होंने बताया कि वे हर जिले में दो दिन प्रवास करते हुए स्थानीय लोगों की शिकायतें व समस्याएं सुन रहे हैं ताकि जनसमस्याओं का त्वरित गति से समाधान करवाया जा सके।
इस मौके पर सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक, उचाना विधायक प्रेमलता, सफीदों विधायक जसबीर देशवाल, पूर्व मंत्री सुरेंद्र बरवाला, बीजेपी के जिला प्रधान अमरपाल राणा, जिला परिषद चेयरपर्सन पदमा सिंगला, एचपीएससी के सदस्य जयभगवान गोयल, भाजपा के प्रदेश सचिव जवाहर सैनी, कैप्टन भूपेंद्र, केडीबी के सदस्य डॉ. ओपी पहल, बलकार डाहोला, स्वामी राघवानंद, उपायुक्त विनय सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रतीक्षा गोदारा, अतिरिक्त उपायुक्त आमना तस्नीम, नरवाना की एसडीएम डॉ. किरण सिंह, सफीदों एसडीएम वीरेंद्र सांगवान, विनोद सिंगला व संजीव बुआना सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी, भाजपा पदाधिकारी व बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद थे।