कैबिनेट ने देश में सिविल व रक्षा क्षेत्र के तहत दी मंजूरी
शिक्षकों के 2900 जबकि 1100 गैर शैक्षणिक पद पर होगी बहाली
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शानदार नतीजों के चलते मांग को देखते हुए देश में सिविल/ रक्षा क्षेत्र के तहत 50 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के अनुसार 50 नए केंद्रीय विद्यालय बनाने में 1160 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
नए खुलने वाले केंद्रीय विद्यालयों में एक से लेकर पांच कक्षा तक की पढ़ाई होगी जिसके लिए स्थायी तौर पर 650 रिक्तयां होंगी। इन स्कूलों में हर साल एक नया कक्षा जुड़ता जाएगा और इस तरह 12वीं तक की कक्षाएं चलने लगेंगी। हरेक कक्षा के लिए दो वर्ग होंगे और इनके लिए विभिन्न श्रेणियों में 4000 नौकरियों का सृजन होगा।
इसमें 2900 के करीब शिक्षकों के लिए रिक्तियां होंगी जबकि करीब 1100 गैर शैक्षणिक रिक्तियों का निर्माण होगा। इन नए केंद्रीय विद्यालयों के पूरी तरह संचालित होने के बाद करीब 50,000 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने लगेगी। अभी केंद्रीय विद्यालयों में करीब 12 लाख बच्चे पढ़ते हैं। नए केंद्रीय विद्यालय उच्च गुणवत्ता मानकों वाले योग्य छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और संबंधित जिलों में गति-स्थापित शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका निभाएंगे।
केवीएस का उद्देश्य :
केवीएस का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का एक सामान्य कार्यक्रम प्रदान करके रक्षा और अर्ध-सैनिक बलों के कर्मियों सहित हस्तांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। वर्तमान में केवीएस के तहत विदेश में तीन स्कूलों तेहरान, मास्को और काठमांडू सहित 1142 केन्द्रीय विद्यालय संचालित हैं।
केन्द्रीय विद्यालयों को बुनियादी ढांचे, शिक्षण संसाधन, पाठ्यक्रम और शैक्षणिक प्रदर्शन के संदर्भ में देश में मॉडल स्कूलों के रूप में माना जाता है। केंद्रीय विद्लायों के छात्रों ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) की परीक्षाओं में दसवीं और बारहवीं के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
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