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गुरुग्राम। गुरुग्राम में नर्दन पैरिफेरियल रोड़ (एनपीआर) का निर्माण करने के लिए गांव खेडक़ीदौला के पास से विस्थापित किए गए 53 लोगों को आज हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह ने हुडा के सेक्टर-37सी में वैकल्पिक प्लाटों के अलॉटमेंट लेटर दिए।
इस मौके पर मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए राव नरबीर सिंह ने कहा कि पिछले कई वर्षों से एनपीआर का निर्माण कार्य बीच में रूका हुआ था क्योंकि इन लोगों के घर उस निर्माण में बाधक थे। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद गुरुग्राम के विकास की ओर ध्यान दिया गया तथा यहां ट्रेफिक जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए एनपीआर भी सहायक होगा। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने इन लोगों से बातचीत की और पॉलिसी बनाई।
राव नरबीर सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश तथा राज्य सरकार की फाइनल टर्म ऑफ सैटलमेंट(एफटीएस) के तहत खेडक़ीदौला क्षेत्र के 53 विस्थापितों को आज हुडा में प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर जारी किए गए हैं। इन सभी लोगों को आगामी 1 मार्च को इनके प्लॉटों का पोजेशन भी दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सेक्टर में बुनियादी सुविधाएं जैसे सडक़, पेयजल आपूर्ति व सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है।
राव नरबीर सिंह ने बताया कि इन लोगों को इनके घर के कवर्ड एरिया के हिसाब से प्लॉट आबंटित किए गए हैं। इन्हें घर के स्ट्रक्चर तथा कवर्ड एरिया से बाहर के इनके प्लॉट की एसेसमेंट करके सरकार द्वारा मुआवजा भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दो रोज पहले चौमा तथा न्यू पालम विहार क्षेत्र के 66 विस्थापितों को भी हुडा के सैक्टर-110ए में प्लॉटो के अलॉटमेंट लेटर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन सभी लोगों को विश्वास में लेकर इन्हे वैकल्पिक प्लॉट दिए और मुआवजा भी दिया जाएगा ताकि एनपीआर का निर्माण पूरा हो सके और दिल्ली के द्वारका से सीधे सडक़ दिल्ली-जयपुर हाईवे में मिल सकें। इसे एनपीआर तथा द्वारका एक्सपे्रेस-वे भी कहा जाता है।
इस मौके पर हुडा प्रशासक यशपाल यादव ने भी कहा कि एनपीआर के विस्थापितों में यदि कोई पात्र व्यक्ति रह गया है जो सरकार की पॉलिसी में कवर होता है, उसे भी प्लॉट दिया जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति यदि हो तो वह उन्हें एक आवेदन दे सकता है। इस अवसर पर सोहना के विधायक तेजपाल तंवर भी उपस्थित थे।