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कानून के दायरे में रहकर होगा जाट आरक्षण का हल
धर्मेन्द्र यादव
फरीदाबाद : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के किसी भी मैट्रो रूट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी आज सूरजकुण्ड में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में तैयार किए गए डेवलपमेंट प्लान-2031 में 6 मैट्रो लाइनों का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जो अब भी ज्यों का त्यों है।
हरियाणा में 6 मैट्रो लाइनें हैं जिनमें गुड़गांव-महरौली रोड के साथ-साथ सैक्टर-29 (सिटी सेंटर), गुरुग्राम तक दिल्ली मैट्रो विस्तार, बदरपुर (दिल्ली) से बल्लभगढ, जिला फरीदाबाद तक मैट्रो लिंक, मुंडका (दिल्ली)से सिटी पार्क, बहादुरगढ़ तक मैट्रो लिंक, गुरुग्राम-मानेसर अर्बन काम्पलैक्स की अंतिम विकास योजना-2031 में प्रस्तावित एनपीआर के साथ-साथ मैट्रो लिंक, सैक्टर-56 के एसपीआर के भाग समेत गुरुग्राम-मानेसर अर्बन काम्पलेक्स की अंतिम विकास योजना-2031 में प्रस्तावित एसपीआर के साथ-साथ मैट्रो लिंक और पीपीपी मोड में एसपीआर तक विकसित की जा रही रैपिड मैट्रो शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन रेलवे लाइनों के साथ-साथ टीओडी जोन भी विकसित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति टीओडी जोन में किसी संस्थागत क्षेत्र में लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा तो उसे आवासीय जोन में उतने ही क्षेत्रफल भूमि सरकार को अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) नीति के तहत देनी होगी। सरकार उस भूमि का प्रयोग संस्थानों जैसेकि काॅलेज, अस्पताल, फायर स्टेशन, बिजली, पुलिस थाने के विकास या स्थापना के लिए करेगी।
गुरुग्राम के ग्वाल पहाडी गांव की 456 एकड़ जमीन के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह बहुत ही पुराना मामला है जिसकी जड़ें आजादी से पहले की हैं . उन्होंने बताया कि यह मामला पिछली सरकारों में उठता रहा है। उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत ही पेचीदा है और इसके लिए यदि विशेषज्ञ भी निर्णय नहीं दे सके, तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किया जा सकता है।
ढींगरा कमीशन के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कमीशन की रिर्पाट पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। लेकिन इसकी कुछ सिफारिशों के आधार हमने कुछ कदम उठाए जिसके तहत सीएलयू की शक्तियां नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक को पुनः सौंप दी गई हैं। उन्होंने कहा कि ढींगरा कमीशन की सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है और विस्तृत जांच भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ मुददों की जांच सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों को दी गई है।
जाट आरक्षण आंदोलन के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बैठक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कमेटी को बुलाया गया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। इस संबंध में जो भी करना होगा, कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। इसके बावजूद भी सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।
देश की राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हर साल आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को हरियाणा में शिफट करने के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमत्री ने कहा कि इस मेले का आयोजन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और इसका निर्णय भी वही करता है कि मेला कहां लगाया जाए। लेकिन फिर भी यदि प्राधिकरण इस बारे में किसी प्रकार का प्रस्ताव भेजता है तो उस पर अवश्य विचार किया जाएगा।
इस मौके पर पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीएस कुण्डू और फरीदाबाद के उपायुक्त समीरपाल सरो भी उपस्थित थे।