नई दिल्ली/लखनऊ : केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित केंद्रीय राज्यों – उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश की बैठक 30 सितम्बर , सोमवार को लखनऊ में होगी। यह बैठक भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आयोजित कर रहा है। यह श्रम सुधारों, ईश्रम-असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू), भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (बीओसीडब्ल्यू), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और रोजगार सृजन जैसे प्रयासों के बारे में चर्चा पर केंद्रित होगी।
बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे करेंगी। इसमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री सुमिता डावरा और भारत सरकार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
यह बैठक भारत सरकार द्वारा देश भर के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ चल रही क्षेत्रीय परामर्शों की श्रृंखला का हिस्सा है, जो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी और अंडमान- निकोबार द्वीप समूह जैसे दक्षिणी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के साथ कर्नाटक के बेंगलुरु में पहली क्षेत्रीय बैठक के आयोजन के साथ शुरू हुई। इसके बाद चंडीगढ़ में उत्तरी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और राजस्थान के साथ दूसरी क्षेत्रीय बैठक हुई। पश्चिमी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप के साथ तीसरी क्षेत्रीय बैठक गुजरात के राजकोट में आयोजित की गई। पूर्वी राज्यों ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के साथ चौथी क्षेत्रीय बैठक 20.09.2024 को भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। ये क्षेत्रीय बैठकें 04.10.2024 तक जारी रहेंगी।
बैठक के दौरान श्रम संहिता के तहत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए मसौदा नियमों में सामंजस्य सहित प्रमुख श्रम और रोजगार के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। रोजगार डेटा संग्रह से संबंधित मुद्दे और केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित प्रस्तावित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना पर इनपुट, प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों तक आसान पहुंच के लिए ‘वन-स्टॉप सॉल्यूशन’ के रूप में ई-श्रम पोर्टल की स्थापना, बीओसी श्रमिकों के लिए विभिन्न केंद्रीय कल्याण योजनाओं के कवरेज का विस्तार, रोजगार कार्यालयों के उन्नयन आदि पर भी चर्चा होगी ।