गोवा में आचार संघिता के उल्लंघन का मामला
नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री व आप नेता अरविंद केजरीवाल के लिए अब परेशानी के दिन आते नजर आ रहे हैं. पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने गोवा में रिश्वत संबंधी टिप्पणी को लेकर अरविन्द केजरीवाल को चेतावनी दी थी. अब आयोग ने उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया है . खबर है कि चुनाव आयोग ने आज गोवा में निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिया है कि राज्य में एक चुनावी रैली में रिश्वत लेनदेन को लेकर दिये गये बयानों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए.
मिडिया में आई खबर में यह दावा किया गया है कि आयोग ने केजरीवाल के इस दावे को भी ‘अपमानजनक’ करार दिया कि आयोग उन्हें इस तरह के बयान देने से रोककर रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहा है. आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व कानून में मतदाताओं को रिश्वत देने से संबंधित प्रावधान और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए.
खबर में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि ‘दिल्ली के मुख्यमंत्री और गोवा में आप का स्टार प्रचारक होने के नाते उनसे चुनाव प्रचार में कानूनी तरीके से सराहनीय काम करने की उम्मीद की जाती है ताकि वे दूसरों के लिए भी आदर्श बनें लेकिन उन्होंने कई बार चुनाव आयोग को दिये आश्वासन को तोड़कर आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.’ बताया जाता है कि 16 जनवरी को अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था.
इसलिए आयोग ने निर्देश दिया है कि बयानों के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी-शिकायत दर्ज कर जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को 31 जनवरी को तीन बजे तक भेजी जानी चाहिए’
उल्लेखनीय है कि गत 8 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा के बेनौलिम विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली के दौरान लोगों से अपील की थी कि वे कांग्रेस और बीजेपी से पैसे लें मगर वोट आम आदमी पार्टी को दे. उन्होंने रैली में कहा था, ‘यदि कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी पैसे देते हैं तो मना मत कीजिए। उसे ले लीजिए क्योंकि यह आपका पैसा है… लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो आप उम्मीदवार के सामने वाला बटन ही दबाइए’.
चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वह इसी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन करते रहेंगे तो आम आदमी पार्टी की मान्यता खत्म करने जैसे सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं.