नई दिल्ली : जी20 की भारत की अध्यक्षता के तहत जी20 देशों के वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की दूसरी बैठक 12-13 अप्रैल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की 2023 की स्प्रिंग मीटिंग के दौरान आयोजित की गई। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में जी20 के सदस्य देशों, 13 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के लगभग 350 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।
यह बैठक तीन सत्रों में आयोजित की गई जिनमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना, स्थायी वित्त, वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय समावेशन और अंतरराष्ट्रीय कराधान जैसे विषय शामिल थे। इस एफएमसीबीजी बैठक का लक्ष्य जी20 फाइनेंस ट्रैक के विभिन्न कार्यक्षेत्रों द्वारा उन प्रदेयों पर की गई प्रगति के बारे में विचार-विमर्श करना था, जिन्हें फरवरी में संपन्न जी20 एफएमसीबीजी अध्यक्षता के सारांश और परिणाम दस्तावेज़ में मंत्रियों और गवर्नरों द्वारा सौंपा गया था और इसकी आगे की राह के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करना था।
वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना से संबंधित सत्र के दौरान, सदस्यों ने यूक्रेन में युद्ध, खाद्य एवं ऊर्जा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और वित्तीय स्थिरता के हाल के जोखिमों सहित विभिन्न वैश्विक आर्थिक अनुमानों से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की। सभी सदस्यों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि जी20 वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए एक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने पर एक साझा समझ बनाने में योगदान दे सकता है और सबसे कमजोर देशों और आबादी के सबसे कमजोर वर्गों को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाना सुनिश्चित कर सकता है।
मंत्रियों और गवर्नरों ने एमडीबी के स्वतंत्र पैनल की पूंजी पर्याप्तता ढांचे (सीएएफ) से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति पर भी चर्चा की। उन्होंने “बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) को मजबूत करने” से संबंधित हाल ही में गठित जी20 विशेषज्ञ समूह से अपनी अपेक्षाओं को भी साझा किया। ऋण संबंधी एजेंडे में, कम आय वाले और कमजोर मध्यम आय वाले देशों में बढ़ते ऋण संकट को दूर करने के लिए बहुपक्षीय समन्वय को मजबूत करने पर चर्चा हुई। मंत्रियों और राज्यपालों ने साझा फ्रेमवर्क के तहत और उससे परे चल रहे ऋण संबंधी निदानों को तेजी से पूरा करने की जरूरत को दोहराया। चर्चाओं में अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी प्रवाह पर जलवायु परिवर्तन संबंधी नीतियों के प्रभाव को भी शामिल किया गया।
स्थायी वित्त, वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेशन पर आयोजित दूसरे सत्र के दौरान, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने लिए संसाधन जुटाने, सतत विकास लक्ष्यों के लिए निजी वित्त प्रवाह को उत्प्रेरित करने में बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों की भूमिका और सामाजिक प्रभाव संबंधी निवेश उपकरणों को व्यापक रूप से अपनाए जाने को प्रोत्साहित करने और उन्हें आगे बढ़ाने में जी20 की भूमिका पर चर्चा हुई। सदस्यों ने क्रिप्टो-परिसंपत्ति से संबंधित इकोसिस्टम द्वारा उत्पन्न व्यापक आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया और विशेष रूप से उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के लिए संभावित वैश्विक नीतिगत प्रतिक्रियाओं के बारे में भी विचारों का आदान-प्रदान किया। वित्तीय समावेशन के मामले में, वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का लाभ उठाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। मंत्रियों और गवर्नरों ने 2023 वित्तीय समावेशन कार्य योजना (एफआईएपी) के विकास पर भी दृष्टिकोण साझा किया।
अंतरराष्ट्रीय कराधान से संबंधित तीसरे सत्र में दो-स्तंभों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय कर पैकेज के प्रभावी कार्यान्वयन और उन्हें व्यापक रूप से अपनाने की दिशा में समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा की गई। मंत्रियों ने कर संबंधी पारदर्शिता बढ़ाने के वैश्विक प्रयासों में जी20 के पूरक बनने के बारे में सुझाव साझा किए।
जी20 एफएमसीबीजी सत्रों के दौरान, उच्च-स्तरीय सहायक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। 12 अप्रैल, 2023 को ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंडटेबल (जीएसडीआर) की एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसकी सह-अध्यक्षता माननीय वित्त मंत्री, अंतरराष्ट्रीय के प्रबंध निदेशक और विश्व बैंक के अध्यक्ष ने की। इस बैठक में वर्तमान वैश्विक ऋण परिदृश्य और ऋण पुनर्गठन में मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के तरीकों पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद एक प्रेस बयान जारी किया गया और इसे https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/04/12/pr23117-global-sovereign-debt-roundtable-cochairs-press-stmt. पर देखा जा सकता है।
जी20 एफएमसीबीजी की बैठक से पूर्व, जी20 वित्त और केन्द्रीय बैंक प्रतिनिधियों ने 12 अप्रैल, 2023 को प्रमुख एमडीबी के साथ मुलाकात की, जिसमें एमडीबी के सीएएफ के जी20 स्वतंत्र पैनल की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा की गई। ये अपडेट सीएएफ पर जी20 का रोडमैप तैयार करने में योगदान देंगे, जो जी20 की भारत की अध्यक्षता के तहत फाइनेंस ट्रैक के प्रमुख प्रदेयों में से एक होगा।
जी20 एफएमसीबीजी की दूसरी बैठक के दौरान हासिल की गई प्रगति को जी20 एफएमसीबीजी की तीसरी बैठक के दौरान चर्चाओं के दौरान सूचित किया जाएगा। यह तीसरी बैठक जुलाई 2023 में भारत के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी और बाद में 8-9 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित होगा।