नई दिल्ली : भारत की जी-20 अध्यक्षता के तत्त्वावधान में बहुपक्षीय विकास बैंकों (मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स — एमडीबी) को मजबूती देने के लिये एक जी-20 विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया।
विशेषज्ञ समूह के उद्देश्य इस प्रकार हैं :
- 21वीं शताब्दी के लिये एक उन्नत एमडीबी इको-प्रणाली का रोडमैप तैयार करना, जिसमें विभिन्न पड़ावों तथा समय-सारिणियों को शामिल किया जायेगा। इसके तहत एमडीबी के सभी पहलुओं को रखा जायेगा, जो परिकल्पना तक ही सीमित नहीं रहेंगे। परिकल्पना को शामिल करते हुये प्रेरक संरचना, परिचालन समझ और वित्तीय क्षमता पर भी ध्यान दिया जायेगा, ताकि एमडीबी विस्तृत सतत विकास लक्ष्यों तथा जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसी सर्वव्यापी चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुये वित्तपोषण कर सकें।
- एमडीबी सतत विकास लक्ष्य और सर्वव्यापी चुनौतियों के हवाले से अपनी और सदस्य देशों की बढ़ी हुई वित्तीय जरूरतों के वित्तपोषण के सम्बंध में विभिन्न तरह के आकलन करेंगे। इसके लिये वे अतिरिक्त क्षमता को ध्यान में रखेंगे। इस अतिरिक्त क्षमता को सीएएफ सिफारिशों तथा निजी व सार्वजनिक सेक्टर निधियों (एएनडी) जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है।
- वैश्विक विकास और अन्य चुनौतियों के अधिक कारगर समाधान के लिये एमडीबी के बीच समन्वय के लिये प्रणालियां।
विशेषज्ञ समूह की संरचना इस प्रकार हैः
सह-संयोजक:
· प्रोफेसर लॉरेंस समर्स: हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एमिराइटस अध्यक्ष
· एनके सिंह: अध्यक्ष, आर्थिक विकास संस्थान और भारत के 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष।
सदस्यगण:
· थारमन शनमुगरत्नम: वरिष्ठ मंत्री, सिंगापुर;
· मारिया रामोस: एंग्लोगोल्ड आशांती की अध्यक्ष और दक्षिण अफ्रीका की नेशनल ट्रेजरी की पूर्व महानिदेशक;
· आर्मिनियो फ्रागा: संस्थापक, सह-सीआईओ हेज फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी, गेविया इन्वेस्टिमेंटॉस और पूर्व गवर्नर, सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील;
· प्रोफेसर निकोलस स्टर्न: आईजी पटेल प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स;
· जस्टिन यिफू लिन: पेकिंग विश्वविद्यालय में नेशनल स्कूल ऑफ डेवलपमेंट के प्रोफेसर और मानद डीन तथा विश्व बैंक के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष व मुख्य अर्थशास्त्री;
· रेचल काइट: टफ्ट्स विश्वविद्यालय में फ्लेचर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की डीन और विश्व बैंक की पूर्व उपाध्यक्ष;
· वेरा सोंगवे: ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में अफ्रीका ग्रोथ इनिशिएटिव में अनिवासी वरिष्ठ फेलो और अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग की पूर्व कार्यकारी सचिव।
विशेषज्ञ समूह 30 जून, 2023 से पहले जी-20 की भारतीय अध्यक्षता को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।