नई दिल्ली : कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी में भागीदारी को और बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय 03 दिसंबर को बेंगलुरु में एक निवेशक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। केन्द्रीय कोयला, खान तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज सोमप्पा बोम्मई मुख्य अतिथि होंगे। कोयला, खान तथा रेल राज्यमंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे, खान एवं भूविज्ञान मंत्री श्री हलप्पा बसप्पा अचार और कर्नाटक सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री वासुदेव सुनील कुमार सम्मानित अतिथि होंगे। कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अमृत लाल मीणा और खान मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
कोयला मंत्रालय देश भर में विभिन्न स्थानों पर निवेशकों के सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बना रहा है। मंत्रालय इंदौर एवं मुंबई में इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन पहले ही कर चुका है, जिसमें संभावित बोलीदाताओं की बहुत अच्छी भागीदारी देखी गई। बोलीदाताओं की यह भागीदारी वर्तमान में चल रही वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के बारे में उनके उत्साह को दर्शाती है।
मंत्रालय ने वाणिज्यिक नीलामी के छठे दौर के तहत 133 कोयला खदानों और वाणिज्यिक नीलामी के पांचवें चरण के दूसरे प्रयास के तहत आठ कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। ये 141 कोयला खदानें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं और इनका संचयी पीआरसी ~305 एमटीपीए है। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद खदानों को अंतिम रूप दिया गया है और संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभ्यारण्यों, महत्वपूर्ण आवासों, 40 प्रतिशत से अधिक वन आच्छादन, भारी निर्मित क्षेत्र आदि के अंतर्गत आने वाली खदानों को बाहर रखा गया है। कुछ कोयला खदानों की ब्लॉक सीमाएं जहां सघन आवास, उच्च हरित आवरण या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा आदि की उपस्थिति थी, उन कोयला ब्लॉकों में बोलीदाताओं की रुचि और भागीदारी को बढ़ाने के लिए हितधारक परामर्श के दौरान प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर संशोधित किया गया है।
इस नीलामी प्रक्रिया की मुख्य विशेषताओं में अग्रिम राशि और बोली की जमानत राशि में कमी, आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदानों के मामले में कोयला खदान के हिस्से को त्यागने की अनुमति, बाधारहित प्रवेश से भागीदारी में आसानी, कोयले के उपयोग में पूर्ण लचीलापन, अनुकूलित भुगतान संरचना, प्रारंभिक उत्पादन एवं स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।
निविदा दस्तावेज की बिक्री 03 नवंबर, 2022 को शुरू हुई। खानों, नीलामी की शर्तों, समय-सीमा आदि का विवरण एमएसटीसी के नीलामी प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। नीलामी प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर एक पारदर्शी दो चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, जोकि वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के लिए कोयला मंत्रालय का एकमात्र लेन-देन सलाहकार है, इस नीलामी के संचालन में कोयला मंत्रालय की सहायता कर रहा है।