– हरियाणा सरकार ने किसान हित में ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल किया लांच
– किसान अब स्वयं भर सकेंगे फसल नुकसान का ब्यौरा : डीसी
– अब किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा ऑनलाइन, पांच स्लैब में मिलेगा
गुरूग्राम, 28 जून। किसानों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहने वाली मनोहर सरकार ने किसान हित में बड़ा निर्णय लेते हुए ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लांच किया है। किसानों को जोखिम मुक्त करना हरियाणा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस पोर्टल के लांच होने से अब किसान स्वयं अपनी फसल नुकसान का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे।
डीसी निशान्त कुमार यादव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह फसल नुकसान की स्थिति में आवेदन, सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक कदम है। इससे पहले किसानों को फसल खराबे का मुआवजा मैनुअल दिया जाता रहा है और सालों से चली आ रही मैनुअल मुआवजा प्रणाली को बदलते हुए अब इस पोर्टल के माध्यम से यह मुआवजा भी ऑनलाइन कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण नहीं कराया है, उन किसानों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
डीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए ईज ऑफ लिविंग की दिशा में काम किया है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पर उपलब्ध करवाए गए काश्तकार के सत्यापित खाते में सीधे जमा करवाई जाएगी। इसके लिए किसानों को ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल के अलावा और कहीं भी पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि संबंधित खसरा नंबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर किसान समय-समय पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। पंजीकरण हेतु मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र या ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पंजीकरण नम्बर में से कोई एक अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि किसानों को आग, बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहर, भूकम्प, भूस्खलन, बादल फटना, जलभराव, भारी बारिश, कीट का हमला और धूल भरी आंधी के कारण होने वाले फसल नुकसान पर मुआवजा मिलेगा।
फसल नुकसान के मुआवजे के लिए बनाए गए 5 स्लैब
डीसी ने बताया कि फसल का मुआवजा 5 स्लैब 0 से 24 प्रतिशत, 25 से 32 प्रतिशत, 33 से 49 प्रतिशत, 50 से 74 प्रतिशत और 75 से 100 प्रतिशत में दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन फॉर्म से अपना-अपना लॉगिन करेंगे। वे फसल नुकसान के लिए किसान द्वारा प्रस्तुत आवेदन को देख सकेंगे। फसल हानि का प्रतिशत तथा खसरा नम्बर की फोटो भरेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। एस.डी.एम. अपने लॉगिन फॉर्म से लॉगिन करेंगे और पटवारी, कानूनगो व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किए गए बेमेल डेटा को देख सकेंगे।