विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे व्यवसाय को पुनः जीवित करने के लिए हरियाणा सरकार को 9 सूत्री मांग पत्र सौपा जायेगा : अनिल राव
सुभाष चौधरी
गुरुग्राम : हरियाणा टेंट डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन की आज आयोजित ऑनलाइन बैठक में कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति पर विस्तार से विचार किया गया. इस व्यवसाय से संबंधित विभिन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एसोसिएशन की ओर से एक मांग पत्र सौंपने का निर्णय लिया गया. बैठक की अध्यक्षता हरियाणा टेंट डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अनिल राव ने की. बैठक में हरियाणा कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अलावा राष्ट्रीय चेयरमैन मोहन सेठ, राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल, वरिष्ठ उपप्रधान अशोक चावला, हरियाणा के चेयरमैन नरेश भारद्वाज, महासचिव दिलबाग सैनी, जोन 8 के प्रधान रमेश कालरा, जोन 2 के प्रधान संदीप लाठर, कैशियर जितेंद्र मलिक और जॉइंट कैशियर शिवचरण शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे।
बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए एसोसिएशन के प्रधान अनिल राव ने बताया कि एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि टेंट इंडस्ट्रीज कोरोना महामारी की वजह से बेहद कठिन दौर से गुजर रही है. इस संबंध में हरियाणा सरकार के मुखिया मनोहर लाल को एक मांग पत्र सौंपा जाएगा। बैठक में डिजिटल माध्यम से शामिल हुए सभी पदाधिकारियों का कहना था कि कोविड-19 लॉक डाउन की वजह से टेंट हाउस डेकोरेटस ,वाटिकाओं, बैंकट हॉल और इवेंट कंपनी के व्यापार को भारी नुकसान हुआ है. कोविड-19 की दूसरी लहर ने देश को हिला कर रख दिया है. उससे सभी प्रदेशवासी भी भयभीत हैं. वर्तमान में पूरे विश्व में इस बीमारी को रोकने के लिए सिर्फ वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है. अधिकतर सदस्यों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से सर्वप्रथम अधिक उम्र वाले और गंभीर बीमारी वाले लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के विकल्प का स्वागत किया। बैठक में एसोसिएशन के प्रधान अनिल राव ने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में स्वच्छ भारत के साथ-साथ स्वस्थ भारत पर भी सरकार का ध्यान केंद्रित होगा
श्री राव के अनुसार मुख्यमंत्री के नाम सौंपे जाने वाले ज्ञापन में एसोसिएशन ने वेंकट व्यवसाय, फार्म हाउस, वेंकट हॉल, मैरिज होम, कैटरर्स एवं इससे संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष काम करने वाले लोगों की कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का निर्णय लिया है. ज्ञापन में कहा गया है कि ये सभी व्यवसाय सीजनल हैं. गत 20 मार्च 2020 से आज तक कोविड 19 के कारण लॉकडाउन लागू है. इस वेबसाइट पर प्रशासनिक प्रतिबंध के चलते सभी शुभ मुहूर्त भी इसी दौरान गुजर गए. इसके कारण यह व्यवसाय पूरी तरह से बंद पड़ा रहा है ।
एसोसिएशन के ज्ञापन में कहा गया है कि फ्लावर व्यवसाई, लाइट व्यापारी, डीजे व्यवसाई, कैटरिंग व्यापारी, मेरेज वाटिका और बैंकट हॉल के साथ-साथ बैंड बाजा और इवेंट आयोजित करने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पिछले वर्षों से ही परेशान रहे हैं. इन पर अपने कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने और अन्य आवश्यक खर्चे को भुगतने के कारण भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है. आर्थिक तंगी के कारण कुछ व्यवसायी आत्महत्या तक कर चुके हैं. ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इस व्यवसाय को पुनः जीवित करने के लिए हरियाणा सरकार से एसोसिएशन की ओर से 9 सूत्री मांग पत्र सौपा जायेगा।
एसोसिएशन ने अपनी मांग पत्र में कहा है कि शादी व अन्य समारोह में एक समय में एक साथ वेंकट हॉल में 100 व्यक्तियों की तथा ओपन एरिया में 200 व्यक्तियों की अनुमति आगामी 21 जून 2021 तक और 1 जुलाई से 18 जुलाई 2021 तक वेंकट हॉल में 200 व्यक्तियों की तथा ओपन एरिया में 300 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाए। एसोसिएशन ने अपने सुझाव में कहा है कि इससे सरकार की राजस्व में भी वृद्धि होगी और इस व्यवसाय से जुड़े हजारों मजदूरों का पालन पोषण भी हो सकेगा।
नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत द्वारा वसूले जाने वाले कमर्शियल टैक्स एवं औद्योगिक टैक्स में अगले 1 वर्ष के लिए पूर्णतः छूट की मांग की है। इस व्यवसाय को कमर्शियल बिजली कनेक्शन के बिजली बिलों में 6 माह के लिए फिक्स चार्ज, मिनिमम चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज व ब्याज माफ करने का आदेश पारित करने की मांग भी की है।
टेंट बैंकट हॉल फार्म हाउस एवं कैटरर्स के लिए सेवा क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग भी की गई है. एसोसिएशन का कहना है कि जिस तरह कृषि क्षेत्र के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं उसी तर्ज पर इस क्षेत्र के व्यवसायियों के लिए भी यह प्रावधान किया जाए।
एसोसिएशन ने अपनी मांग पत्र में छोटे व्यापारियों को आसान किस्तों पर गुजरात सरकार की तरह ऋण मुहैया कराने की मांग की है. मांग पत्र में कहा गया है कि गुजरात सरकार इन व्यवसायियों के लिए 8% ब्याज पर स्वयं 6% जमा करती है जबकि छोटे व्यापारियों से 2% लिया जाता है। एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि छोटे व्यापारियों को हरियाणा में भी ₹5 लाख तक इस प्रकार के ऋण देने की व्यवस्था की जाए।
हरियाणा टेंट डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि कोरोना महामारी की कारण मृत्यु हो जाने पर जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी को ₹50 लाख का मुआवजा और और पंजीकृत व्यापारी को ₹20 लाख का मुआवजा दिया जाए. साथ ही इन व्यापारियों के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को भी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो जाने पर ₹5 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान किया जाए।
एसोसिएशन ने कोविड-19 महामारी के कारण परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है. परिवार में बच्चे नाबालिग होने पर बालिग होने तक ₹30 हजार रु प्रतिमाह पालन पोषण का खर्चा देने पर भी बल दिया है।
एसोसिएशन ने मांग पत्र में बकाया भुगतान दिलवाने का मुद्दा भी उठाया है. मांग पत्र में कहा गया है कि पूरे देश में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार टेंट का काम कराने के बाद पूरे वर्ष पेमेंट के लिए इंतजार करना पड़ता है. जबकि काम के समय ही बिल काटना व्यवसायियों की मजबूरी है. उनका कहना है कि बिल काटते ही 1 माह के अंदर लेजर जमा कराना पड़ता है. एसोसिएशन ने बकाया भुगतान दिलवाने की मांग की है.
उनका कहना है कि इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी और अपने वेंडर्स को पेमेंट देने में आसानी होगी जबकि बैंकों से लिए हुए कर्ज का भुगतान करना भी संभव हो सकेगा. मांग पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो 15% की ब्याज दर के हिसाब से भुगतान करने का प्रावधान किया जाए।
इस व्यावसाय के लगभग 80% व्यापारियों ने बैंक से लोन लिया है. लेकिन पिछले 11 माह में यह व्यापार पूरी तरह ठप रहा है. ऐसे में उनके लिए बैंक की क़िस्त जमा कराना बेहद मुश्किल है और बैंक ने उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया है. अब ऐसे व्यवसाई बैंक से वित्तीय सहायता नहीं ले पा रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि नवंबर 2021 तक अगर कोई व्यापारी अपने लोन की किस्त नहीं चुका पाता है तो उसे डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जाए. एसोसिएशन की और से हरियाणा सरकार से इस संबंध में एक सर्कुलर बैंक के माध्यम से जारी कराने की भी मांग की जायेगी।