मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 111 निर्यातक इकाइयों को पुरस्कृत किया
युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार देने का किया आह्वान
गुरूग्राम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज उद्यमियों तथा निर्यातकों से कहा कि वे अपनी जरूरत अनुसार बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दें और रोजगार प्रदान करें। इसके लिए जो भी इनफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, वह सरकार मुहैया करवाएगी तथा प्रशिक्षण के लिए सर्टिफिकेट भी सरकार देगी।
मुख्यमंत्री आज गुरूग्राम में निर्यातक इकाइयों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे। इस समारोह में प्रदेश के उद्योग मंत्री विपुल गोयल भी उनके साथ मौजूद थे। समरोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर से चयनित 111 निर्यातक इकाइयों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया, जिसमें सर्वाधिक 21 पुरस्कार गुरूग्राम की इकाइयों को मिले।
निर्यातकों व उद्यमियों से सीधा संवाद
मनोहर लाल ने परम्परागत तरीके से भाषण देकर इतिश्री करने की बजाए निर्यातकों व उद्यमियों से सीधा संवाद किया और उनसे पूछा कि राज्य सरकार द्वारा उद्यमी प्रोत्साहन नीति लागू की गई है, उसके फायदे उन्हें मिल रहे हैं अथवा नहीं। उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए कहा गया और साथ में नीति में और बेहतरी के लिए सुझाव भी मांगे गए। मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद स्थापित करते हुए कहा कि आप लोगों के प्रैक्टिकल अनुभव हैं, नीति बदलावों का फायदा उठाने में कोई कठिनाई आ रही हो तो बताएं। समारोह में उपस्थित निर्यातकों तथा उद्यमियों ने खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त की और नीति में सुधार के सुझाव भी दिए।
‘ईज ऑफ डूईंग बिजनेस’ में 5वें स्थान पर 
विपक्षी नेताओं की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू में उन्हें और राज्य सरकार को अनुभवहीन कहा गया। श्री मनोहर लाल ने माना कि वे अनुभवहीन थे क्योंकि प्रदेश में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है और वे स्वयं पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि पहले 12 महीने हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन लोगों की सेवा किस प्रकार करनी है, यह हमारे लिए नया नहीं है। उन्होंने कहा कि ‘ईज ऑफ डूईंग बिजनेस’ में पिछले दो साल में हरियाणा देश में 14वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया है। इस मद में हमें 97 प्रतिशत अंक मिले, लेकिन अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं। इससे भी ऊपर आना चाहते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलांगाना तथा आंध्र प्रदेश हमारे से आगे हैं। उन्होंने कहा कि 1966 में हरियाणा बना तब साढ़े चार करोड़ रूपए का ही निर्यात यहां से होता था, जो अब बढक़र 69 हजार करोड़ रूपए हो गया है। इसके लिए उन्होंने सभी निर्यातकों को बधाई दी और कहा कि अब 10 वर्ष के बाद यह पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया है, लेकिन वे वादा करते हैं कि वार्षिक तौर पर इस प्रकार का समारोह आयोजित किया जाएगा।
युवाओं को प्रशिक्षण व रोजगार दें
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद पहले साल में प्लानिंग बनाई और विकास के काम किए, लेकिन रोजगार उपलब्ध करवाने का विषय आज भी उनके जहन में खटक रहा है। इसके लिए गुरूग्राम में इस वर्ष मार्च में हैपनिंग हरियाणा सम्मिट आयोजित की गई, जिसमें 549 एमओयू के माध्यम से लगभग 7 लाख करोड़ रूपए निवेश के प्रस्ताव आए। अब हर एमओयू को फलीभूत करने के लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर लगाया गया है, जो प्रत्येक एमओयूकर्ता से संपर्क करके प्रक्रिया आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को रोजगार के लायक बनाने के लिए स्किल डवलपमैंट पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि पढ़े-लिखे होने के बाद उनमें निराशा ना आए और वे अपनी क्षमता में वृद्धि करके रोजगार प्राप्त कर सकें। उन्होंने उद्यमियों का भी आह्वान किया कि वे भी अपनी जरूरत अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए अपनी इकाई के निकट स्किल डवलपमैंट सैंटर खोलें, जिसके लिए इनफ्रास्ट्रक्चर सरकार उपलब्ध करवाएगी और प्रशिक्षण प्राप्त कर्ताओं को सर्टिफिकेट भी देगी, परंतु उन्हें रोजगार संबंधित इकाई दे।
उन्होंने कहा कि जिला पलवल के बाघोक में विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय खोला जाएगा, जिसकी कक्षाएं अस्थाई रूप से फरीदाबाद में शुरू की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में उद्यमियों को जो स्किल चाहिए, वैसा प्रशिक्षण युवाओं को देने के लिए इस विश्वविद्यालय में कोर्स शुरू करने के सुझाव उद्यमी दें।
प्रशिक्षण के लिए इनफ्रास्ट्रक्चर व सर्टिफिकेट सरकार देगी
इसके साथ मुख्यमंत्री ने एक नवम्बर हरियाणा दिवस से प्रदेश में शुरू की गई सक्षम युवा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि रोजगार विभाग के माध्यम से स्नातकोत्तर युवाओं को 100 घंटे काम के बदले 9 हजार रूपए देने की योजना शुरू की गई है। अब तक इस योजना के तहत प्रदेश में 3500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यदि उद्यमियों को भी स्नातकोत्तर युवाओं की आवश्यकता हो, तो वे रोजगार विभाग के पास अपनी मांग भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दूसरे चरण में विज्ञान और कॉमर्स स्नातकों के लिए स्कीम बनाई जाएगी।
जीडीए घठन की प्रक्रिया शुरू
गुरूग्राम का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूग्राम विकास प्राधिकरण (जीडीए) बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। यह हरियाणा का पहला प्राधिकरण होगा और उनका मानना है कि इसके बनने से गुरूग्राम वासियों की अधिकतर समस्याएं दूर हो जाएंगी।
इससे पहले प्रदेश के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि निर्यातक इकाइयों को पिछले 10 साल में पुरस्कार नहीं दिए गए। मनोहर सरकार ने ना केवल पुरस्कार पुन: शुरू किए हैं, बल्कि पुरस्कारों की राशि भी तीन गुणा बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्यात काफी बढ़ा है, जिसके लिए उन्होंने उद्यमियों तथा उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि उद्योग नीति में कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन हम सफल तब होंगे, जब हमारे प्रदेश के उद्यमी दूसरे उद्यमियों को हरियाणा में लाएं और अपनी इकाई का विस्तार भी करें। उन्होंने कहा कि अच्छा काम कर रही औद्योगिक इकाइयों को इनसैंटिव देने की व्यवस्था भी नीति में की गई है।
नई आईटी पॉलिसी बनाई जाएगी
उद्योग विभाग के प्रधान सचिव देवेन्द्र सिंह ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि प्रदेश में जल्द ही नई आईटी पॉलिसी बनाई जाएगी। उन्होंने प्रदेश की उद्योग नीति पर प्रकाश डाला। हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक सुधीर राजपाल ने विस्तार से नई उद्यमी प्रोत्साहन नीति-2015 के बारे में चर्चा की और बताया कि किस प्रकार नियमों का सरलीकरण किया गया है। सूर्या रोशनी लिमिटेड के चेयरमैन जेपी अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे।
इस अवसर पर प्रदेश के उद्योग मंत्री विपुल गोयल, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव देवेन्द्र सिंह, हरियाणा डेयरी विकास प्रसंघ लिमिटेड के चेयरमैन जी एल शर्मा, एचएसआइआइडीसी के प्रबंध निदेशक सुधीर राजपाल, उद्योग विभाग के निदेशक अशोक सांगवान, गुरूग्राम मंडल के आयुक्त डा. डी सुरेश, उपायुक्त टी एल सत्यप्रकाश, पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
