प्रदेश में पालिकाओं में प्रापर्टी का ड्रोन सर्वे दिसंबर अंत तक पूरा करने के निर्देश

चण्डीगढ़, 2 अगस्त- हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री  कविता जैन ने प्रदेश में पालिकाओं में प्रापर्टी का ड्रोन सर्वे दिसंबर अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए ताकि सभी प्रापर्टी चिन्हित करके पालिकाओं की आय बढ़ाना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि 20 साल पुरानी दुकानों में बेसमेंट, स्टोर बना चुके दुकानदारों द्वारा मालिकाना हक लेने में आ रही परेशानी के समाधान को लेकर नीति में संशोधन करने के निर्देश भी जारी किए।
यह निर्देश श्रीमती जैन ने आज शहरी स्थानीय निकाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 29 पालिकाओं में ड्रोन सर्वे हो चुका है, जबकि 51 पालिकाओं में सर्वे का काम जारी है। उन्होंने शेष निकाय क्षेत्रों में दिसंबर अंत तक सर्वे पूरा कराने के निर्देश दिए ताकि निकाय को प्रापर्टी टैक्स की एवज में मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी हो सके।
श्रीमती कविता जैन ने कहा कि सरकार ने 20 साल पुराने लीज, किराया धारकों को दुकान का मालिकाना हक देने की नीति बनाई, जिसका छोटे दुकानदार फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दुकानदारों ने उनके संज्ञान में लाया है कि ऐसी प्रापर्टी में बेसमेंट और स्टोर भी बनाए गए हैं, जिस पर उन्होंने निकाय अधिकारियों को पूर्व नीति में बेसमेंट, स्टोर बनाने की स्थिति में दर तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं में हाईकोर्ट के आदेशानुसार विज्ञापन, होर्डिंग्स लगाने के लिए तैयार नीति को जल्द से जल्द लागू कराने के निर्देश दिए, ताकि निकाय क्षेत्रों की आय में बढ़ोतरी हो सके। इसके साथ-साथ उन्होंने अवैध तरीके से लगने वाले होर्डिंग्स लगाने पर भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए।
श्रीमती कविता जैन ने कहा कि शहरों में ठोस कचरा उत्सर्जन कर रहे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को अपने स्तर पर कचरा से खाद बनाने वाली मशीने लगाने तथा आदेशों की अनुपालना सख्ती से लागू कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदूषण को फैलने से रोकने व पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में अहम कदम उठाने के लिए कहा। प्रदेश में अब तक 2605 ठोस कचरा उत्सर्जन कर रहे प्रतिष्ठानों में अब तक 429 मे कचरा से खाद बनाने की मशीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने पालिकाओं के दायरे में चल रही डेयरियों को आबादी से बाहर शिफट करवाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होने शहरों के लिए बनाई गई स्ट्रीट वैंडिंग पालिसी के तहत रेहड़ी, फड़ी और खोमचे वालों को निर्धारित स्थान आबंटित करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।