नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजीव गांधी हत्याकांड मामले के दोषियों को रिहा नहीं किया जा सकता और साथ ही कहा कि उन्हें रिहा करने से एक ‘खतरनाक उदाहरण’ पेश होगा। केंद्र की तरफ से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता पिंकी आनंद ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि केंद्र को तमिलनाडु सरकार का दोषियों को रिहा करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है।
केंद्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा, “पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को रिहा करने से गलत उदाहरण पेश होगा। इस मामले पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के विभिन्न मंचों से निर्णय किया गया है और कैदी रिहा के काबिल नहीं हैं।”
गृह मंत्रालय द्वारा 18 अप्रैल को लिए गए निर्णय से अवगत कराते हुए आनंद ने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सात दोषियों को रिहा नहीं करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय के निर्णय में कहा गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ‘न्याय के हित’ को देखते हुए तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है।