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चंडीगढ़, 26 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य के सभी जिला पुस्तकालयों का नवीनीकरण करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार पुस्तकालय-भवनों की मरम्मत भी की जाएगी।
मुख्यमंत्री सुशासन-सहयोगियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ० राकेश गुप्ता के अलावा अन्य वरिष्ठï अधिकारी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला पुस्तकालयों में आधुनिक सुविधाएं वाई-फाई, इंटरनैट आदि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा इन पुस्तकालयों के आजीवन सदस्यों की सदस्यता फीस बारे भी रूपरेखा बनाने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री को बताया गया कि कई जिलों में जिला पुस्तकालय के भवनों की मरम्मत करने की आवश्यकता है जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भवनों को सुव्यवस्थित किया जाएगा ताकि विद्यार्थी व अन्य पाठकों को इन पुस्तकालयों का समुचित लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग की अविवाहित लड़कियों को सिलाई-कढ़ाई सिखाने के लिए सरकार द्वारा खोले गए केंद्रों के लिए नया पाठ्यक्रम शुरू करने के अलावा विवाहित लड़कियों व सामान्य वर्ग की लड़कियों को भी टे्रनिंग देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत राज्य के कुछ केंद्रों पर हेयर-कटिंग व ब्यूटिशियन आदि के कोर्स भी शुरू किए जाएंगे ताकि इन केंद्रों पर युवक एवं युवतियां टे्रनिंग लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस तरह का प्रावधान किया जाना चाहिए कि जमीनों की रजिस्टरी के मामले में राजस्व विभाग द्वारा ली जाने वाली 2 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी सीधे नगरपालिका या नगर परिषदों के खाते में चली जाए , इससे नगरपालिका व नगरपरिषदों को उनके हक का राजस्व तत्काल मिल सकेगा। विभाग द्वारा म्यूटेशन के लंबित मामलों को निपटाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि प्रत्येक तहसील व जिला स्तर पर चार्ट चिपकाएं जिस पर पिछले चार वर्षों के दौरान प्रति वर्ष निपटाए गए म्यूटेशन के मामलों की जानकारी दी गई हो।
उन्होंने आवारा पशुओं तथा गऊओं के लिए गौशालाएं बनाने हेतु पशुपालन विभाग को एक नीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये गऊशालाएं गांव के लोगों की कमेटियों द्वारा ही चलाई जाएंगी जो सेवा भाव से काम करने की इच्छुक होंगी। उन्होंने राज्य के पूरे गौवंश को 30 जून तक टैग लगाकर रिकार्ड तैयार करने के निर्देश दिए।