2020 से पहले ही पूरी होंगी सभी स्मार्ट सिटी परियोजनाएं
सुभाष चौधरी/ प्रधान संपादक
नई दिल्ली : केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से कहा है कि वह स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को समय से पहले पूरा करें ताकि एन डी एम् सी को देशभर में स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। आवास एवं शहरी विकास सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने एनडीएमसी स्मार्ट सिटी प्लान के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान यह समय-सीमा निश्चित की। इस अवसर पर एनडीएमसी के अध्यक्ष नरेश कुमार एवं मंत्रालय और परिषद के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
स्मार्ट जल एवं बिजली ग्रिड बनेंगे
एनडीएमसी ने एक हजार आठ सौ करोड़ रूपये की स्मार्ट सिटी योजना आरंभ की है। इस वर्ष अक्तूबर से प्रमुख महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विभिन्न चरणों पर कार्य आरंभ हो जाएगा। टेंडर कार्य जारी है। इसमें एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र, स्मार्ट जल एवं बिजली ग्रिड, खान मार्केट में बहुस्तरीय पार्किंग, सेंसर आधारित स्मार्टपार्किंग, पब्लिक मोटर साइकिल शेयरिंग, तीन सौ 33 अतिरिक्त कक्षाओं में बेहतर सुविधाएं सीवर प्रबंधन संयंत्र, स्मार्ट जन-स्वच्छता केंद्र शामिल हैं।
नई दिल्ली इलाके की 13 प्रमुख सड़कों को रिडिजाइन किया जाएगा : नरेश कुमार
सात सड़कें कनाट प्लेस से जुड़ेंगी
नई दिल्ली इलाके की 13 प्रमुख सड़कों को फिर से डिजाइन किया जाएगा। इनमें 31 किलोमीटर का दायरा शामिल होगा। सात सड़कें कनाट प्लेस से जुड़ेंगी। इन पर शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा। बैठक में बताया गया कि पांच सौ करोड़ रू. की लागत से विभिन्न् परियोजनाओं पर अगले साल मार्च तक काम शुरू हो जाएगा। इनमें यशंवत पैलेस में भारत निवेश केंद्र, शिवाजी टर्मिनल ट्रांसपोर्ट हब और मोती बाग में विश्वस्तरीय कौशल केंद्र, पर्यटन भवन का निर्माण करना शामिल हैं।
कई योजनाओं की स्मार्ट शुरूआत
444 कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में बदलने का काम पूरा
परियोजना का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए एनडीएमसी के अध्यक्ष् नरेश कुमार ने बताया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने स्मार्ट समाधान के साथ योजना की स्मार्ट शुरूआत कर दी है. उन्होंने दावा किया कि इसके सकारात्मक परिणाम भी आने आरंभ हो गए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूलों में विद्यार्थियों में नामांकन संख्या और ओपीडी पंजीकरण में काफी सुधार हुआ है। उनके अनुसार 444 कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं के रूप में बदला जा चुका है। परिषद द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों में ऑनलाइन पंजीकरण जारी है। मोबाइल एप्प स्मार्ट सिटी 311 के जरिए नागरिक जुड़े हुए हैं। विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का प्रयोग बढ़ रहा है।
311 ऐप पर अधिकतम सेवाओं को जोड़ेंगे
आवास एवं शहरी विकास सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने एनडीएमसी प्रशासन से कहा कि 311 ऐप पर और अधिक सेवाओं जैसे बस समय-सारणी, बस स्टॉप, पार्किंग से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह निर्देश भी दिया की एनडीएमसी एरिया में रहने वाले लोगों को इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और इस ऐप्प के इस्तेमाल के लिए और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
एनडीएमसी अध्यक्ष नरेश कुमार ने आश्वासन दिया कि अधिकतर परियोजनाओं पर इस साल अक्तूबर तक कार्य आरंभ हो जाएगा और शेष परियोजनाएं अगले साल मार्च में शुरू हो जाएगी। इस प्रकार 2020 की समय-सीमा से पहले ही सभी स्मार्ट सिटी परियोजनाएं पूरी कर ली जाएंगी।
‘सेंट्रल विस्टा’, स्थानांतरित करने की मांग
नरेश कुमार ने आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से स्मार्ट पुर्न डिजाइन एवं प्रबंधन के लिए ‘सेंट्रल विस्टा’, स्थानांतरित करने की मांग की । मंत्रालय ने इस मांग पर विचार का आश्वासन भी दिया है। सरोजिनी नगर क्षेत्र में बहुस्तरीय कार्य पार्किंग के कम प्रयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए सचिव श्री मिश्रा ने कहा कि परिषद को इस पार्किंग के पूर्ण उपयोग के लिए कार्य योजना लाएं एवं कनॉट प्लेस एवं खान मार्केट में पैदल यात्रियों के पार-पथ बनाए जाने के लिए उचित कार्य योजना पर जल्द काम करें।
विशेष संचार आउटरीच कार्यक्रम
परिषद की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि लोगों को इन पहलों से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी मुहैया कराएं इसके लिए विशेष संचार आउटरीच कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र, स्मार्ट जल एवं बिजली ग्रिड इत्यादि से प्रभावी संसाधन प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त होगा इस विषय में लोगों को और अधिक जानकारी दी जानी चाहिए और जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
न्यूनतम लागत पर सौर पैनल लगाने की तैयारी
एनडीएमसी अध्यक्ष ने बताया कि एनडीएमसी ने विभिन्न भवनों की छतों पर 3.30 मेगावाट सौर ऊर्जा के सौर पैनल लगाए हैं। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों की भवनों की छतों पर नि:शुल्क अथवा न्यूनतम लागत पर सौर पैनल लगाने के लिए एनडीएमसी को अनुमति दी जानी चाहिए।
बैठक एनडीएमसी को विभिन्न बड़े पार्कों को भी स्मार्ट रूप में परिवर्तित करने पर बल दिया गया। श्री मिश्रा ने कहना था कि यह काम बहुत ही कम लागत से पूरा हो सकता है लेकिन इससे लोग पार्क में बेहतर वातावरण महसूस कर सकेंगे.
