मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आधारभूत ढांचागत विकास परिषद की पहली बैठक
जयपुर में गोल्फ कोर्स व कन्वेन्शन सेंटर के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदा जारी करने का निर्णय
जयपुर, 12 जून। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने प्रदेश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत चल रही आधारभूत विकास की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाकर उन्हें निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीपीपी मोड पर हो रहे और प्रस्तावित सड़क विकास के कार्यों को जिला प्रशासन, संबंधित विभागों तथा केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय कर तेजी से आगे बढ़ाएं।
श्रीमती राजे ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य सरकार की आधारभूत ढांचागत विकास परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों से कहा कि वे परियोजनाओं की क्रियान्विति में देरी का कारण बन रहे भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा अदालत के स्थगन आदेशों जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए विशेष प्रयास करें। बैठक में सार्वजनिक निर्माण, ऊर्जा, शहरी विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन, पर्यटन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों में पीपीपी मोड पर चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने जयपुर में प्रस्तावित गोल्फ कोर्स और कन्वेन्शन सेंटर की परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदा प्रक्रिया फिर से शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में वाहन पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक शौचालय जैसी अतिआवश्यक सुविधाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने ठोस कचरा प्रबन्धन प्लान्ट से निकलने वाले कम्पोस्ट को उद्यानिकी तथा कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल करने का सुझाव दिया।
श्रीमती राजे ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम की विभिन्न परिसम्पतियों के कुशल प्रबन्धन के लिए उन्हें पीपीपी मोड पर संचालित करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न जिला अस्पतालों में सिटी स्कैन, एमआरआई, आईवीएफ एवं हीमो-डायलिसिस सुविधाओं के विकास में तेजी लाने को कहा।
इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव ओपी मीना, अतिरिक्त मुख्य सचिव एनसी गोयल, डीबी गुप्ता एवं मुकेश शर्मा, प्रमुख शासन सचिव पीएस मेहरा, वीनू गुप्ता, संजय मल्होत्रा, डॉ. मंजीत सिंह एवं अखिल अरोरा, शासन सचिव आनन्द कुमार, जयपुर विकास आयुक्त वैभव गालरिया तथा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त केबी गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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