नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसल सत्र, 2024 (01.10.2024 से 31.03.2025 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के उद्देश्य से रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में रबी फसल सत्र 2024 के लिए अस्थायी बजटीय आवश्यकता लगभग 24,475.53 करोड़ रुपये होगी। यह जानकारी केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पत्रकार वार्ता में दी .
केबिनेट की बैठक के बाद मोदी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देने के क्रम में श्री वैष्णव ने बताया कि इस पहल से किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
उर्वरकों तथा निविष्टियों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए फॉस्फेटिक और पोटैसिक उर्वरकों पर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया जाएगा।
कार्यान्वयन रणनीति व निर्धारित लक्ष्य:
किसानों को सस्ती कीमतों पर इन उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ रबी सत्र 2024 के लिए अनुमोदित दरों (01.10.2024 से 31.03.2025 तक लागू) के आधार पर फॉस्फेटिक और पोटैसिक उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
पृष्ठभूमि:
सरकार उर्वरक निर्माताओं/ यातकों के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर 28 ग्रेड के फॉस्फेटिक और पोटैसिक उर्वरक उपलब्ध करा रही है। ऐसे पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी 01 .04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना द्वारा नियंत्रित होती है। सरकार अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुरूप, देश के किसानों को किफायती मूल्यों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने उर्वरकों और निविष्टियों यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए, रबी 2024 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैसिक (पी एंड के) उर्वरकों पर 01.10.24 से 31.03.25 तक प्रभावी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना दरों को मंजूरी देने का फैसला किया है। उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ते दामों पर उर्वरक उपलब्ध करायी जा सके।