चण्डीगढ, 23 फरवरी ; हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज कहा कि हरियाणा विधानसभा में आज प्रस्तुत किया गया बजट जनहित का बजट है, इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और इस बजट में कोई नया कर भी नहीं लगाया गया है।
हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट के संबंध में श्री विज ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड रूपए का टैक्स-फ्री बजट प्रस्तुत किया गया है और यह बजट वर्ष 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों से 11.37 प्रतिशत अधिक है।
श्री विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो राज्य के वित मंत्री भी है, को जनहित में प्रस्तुत किए गए बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9,579.16 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है जो चालू वर्ष के 7,731.88 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 23.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्षाता हैं।
इसी प्रकार, अब चिरायु-आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन परिवारों तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक है। अब 3 लाख से 6 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके चिरायु-आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे हरियाणा अपने नागरिकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक द्वारा किडनी प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है और शीघ्र ही लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे अंग प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे हरियाणा के मरीजों को लाभ होगा। इसी प्रकार, कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा 1 जनवरी, 2024 से सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू कर की गई है।
आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से वर्ष 2024-25 में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पंचकुला में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा प्रदान की गई भूमि पर स्थापित होने वाले राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने हाल ही में बाह्य रोगी देखभाल (ओ.पी.डी.) शुरू की है। इस संस्थान का निर्माण वर्ष 2024-25 में पूरा होने की उम्मीद है। वर्ष 2024-25 में पटौदी, साहा, घरौंडा और कैथल में नई ई.एस.आई.सी. डिस्पेंसरियां शुरू होने की भी उम्मीद है।
श्री विज ने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली को ओर अधिक पुख्ता बनाने के लिए वर्ष 2024-25 में 150 और महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में खनन और भूविज्ञान, आबकारी एवं कराधान, सिंचाई एवं जल संसाधन, परिवहन, नगर एवं ग्राम आयोजन विभागों तथा शहरी स्थानीय निकाय और हरियाणा बिजली निगमों की सहायता के लिए हर जिले में प्रवर्तन पुलिस स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार, 381 पुलिस स्टेशनों और 357 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे अपराध का विश्लेषण और समाधान करने में और अधिक मदद मिलेगी। घरौंडा में ग्राम पंचायत हसनपुर में गृहरक्षी और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों तथा कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण सुविधा स्थापित की जा रही है।