सुभाष चौधरी/The Public World
चंडीगढ़। हरियाणा में नियमित की गई 1152 कालोनियों में रहने वाले लोगों के दिन बहुरने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज इस संदर्भ में वर्ष 2024 25 का बजट प्रस्तुत करते हुए विधानसभा में महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जिन अवैध कॉलोनीयों को नियमित करने की घोषणा की गई है उसके विकास के लिए इस बजट में 1000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब शहरी क्षेत्र में भी शहरी स्वामित्व योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है जिसकी अधिसूचना अगले 15 दिनों में शहरी स्थानीय विभाग द्वारा जारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने आज बजट भाषण में गुरुग्राम और फरीदाबाद शहर को दो दो बड़े ऑडिटोरियम के तोहफे देने की घोषणा की जबकि प्रदेश के अन्य सभी जिले में एक-एक ऑडिटोरियम के निर्माण का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने डीसी विवाद समाधान योजना की अवधि आगामी 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाने की घोषणा की।
इसके अलावा प्रदेश में बड़े शहरों के लिए महानगर विकास प्राधिकरण के गठन और शहरों के विकास को सशक्त बनाने की दृष्टि से सोनीपत पंचकूला और हिसार महानगर विकास प्राधिकरण के लिए 100- 100 करोड़ आवंटित करने का ऐलान किया।
साथ ही उन्होंने इस बार बजट में प्रदेश के सभी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में इंस्टॉल किए गए मोटर पंप को ऊर्जा दक्ष बनाने का ऐलान किया। इसके लिए सभी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में अब 3 स्टार रेटिंग पंप इंस्टॉल किए जाएंगे।
शहरी क्षेत्रों में 20 साल से बगैर मालिकाना हक के मकान में रह रहे लोगों को मालिकाना हक़ दिलाने के लिए एक सप्ताह में लाई जाएगी पॉलिसी.
फरीदाबाद जिले के तिगांव को सब-डिविज़न का दिया गया दर्जा .
इसके अलावा बजट में निर्माण श्रमिकों को बेटियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए ब्याज मुक्त सहायता राशि देने की घोषणा की जबकि गिग वर्कर को भी बिना किसी ब्याज के इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए 45000 रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान किया गया है उन्होंने कहा कि इसके लिए जिग वर्कर को श्रम विभाग और परिवार पहचान पत्र में अपना नाम दर्ज करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 25 000 गरीब परिवारों को सितंबर 2024 तक आवासीय भूखंड दिए जाएंगे। अगर किसी गरीब परिवार को आभासी भूखंड नहीं मिले तो उन्हें ₹100000 की एक मुफ्त सहायता राशि मकान बनाने के लिए दी जाएगी।
सभी जिले में सर्वजनिक लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी जबकि प्रदेश की सभी ब्लॉक में ई लाइब्रेरी के लिए राशि आवंटित की जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हिसार में उज्जैन के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने इस बार बजट में सी और अर्ध सैनिक बल में युवाओं को भर्ती होने की दृष्टि से तैयार करने के लिए तीन आर्म्ड फोर्सज प्रिपेरटॉरी इंस्टीट्यूशन की स्थापना करने का प्रस्ताव किया।
बजट में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके परिवारों का भट्ट ₹25000 से बढ़कर ₹40000 करने की घोषणा की गई।
प्रदेश की छोटे-बड़े शहरों में सीवर लाइनों की सुविधा को विस्तार देने के लिए बजट में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइन डालने का प्रस्ताव भी किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बजट में शहरी स्वामित्व योजना भी शुरू करने की घोषणा की जिसके तहत शहरी क्षेत्र के आबादी दे की प्रॉपर्टी की ड्रोन मैपिंग कराई जाएगी।
प्रदेश में ₹100000 प्रतिवर्ष से काम की आय वाले परिवारों को प्रत्येक वर्ष 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा करने की सुविधा देने का भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया।
अब सितंबर माह में भी प्रतिवर्ष सूरजकुंड मेला का आयोजन किया जाएगा जबकि प्रत्येक वर्ष एक राज्य दिवस का आयोजन कर उसे राज्य की संस्कृति खान-पान रहन-सहन और वेशभूषा से हरियाणा वीडियो को अवगत करवाया जाएगा जबकि हरियाणा की संस्कृति के बारे में भी दूसरे राज्यों में प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी।
अग्रोहा में वहां की संस्कृति और पौराणिक विरासत को समझने वाला संग्रहालय बनाया जाएगा।
महिला सुरक्षा की दृष्टि से भी इस बजट में घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने सो नई महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का ऐलान किया।
रोजगार सृजन की दृष्टि से स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए गुरुग्राम में स्टार्टअप सेल जबकि पंचकूला में जीएसटी एमएसएमई प्रकोष्ठ स्थापित करने की घोषणा की।
ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना को विस्तार देते हुए अब 7:30 हजार की आबादी वाले गांव या पंचायत में भी वेस्ट कलेक्टर की व्यवस्था की जाएगी और शहर का निर्माण किया जाएगा।