मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक
मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, बोर्ड द्वारा ऐसी संपत्तियों की सूची पोर्टल पर की जाए अपलोड
नई दिल्ली, 16 जनवरी । हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की पुरानी या ऐसी संपत्तियां, जो वर्तमान में उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं, उनके मुद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस कदम से एक ओर बोर्ड की आय में वृद्धि होगी तो वहीं प्राप्त राजस्व से मंडियों के आधारभूत ढांचा को और मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में वर्तमान में अनुपयोगी तथा खाली पड़े प्लॉट की निलामी के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में जानकारी दी गई कि बोर्ड के पास 35 स्थानों पर अनुपयोगी प्लॉट या संपत्तियां जैसे पुराने कार्यालय भवन व स्टाफ क्वार्टर हैं, जिन्हें जिन्हें निलाम किया जाना है।
सीएम मनोहर लाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कई शहरों में अब मंडियां शहरों से बाहर शिफ्ट हो चुकी हैं, इस कारण बोर्ड की पुरानी व ऐसी अन्य संपत्तियों का एक पोर्टल बना कर उनकी जानकारी अपलोड की जाए। इसके बाद उनकी नीलामी की जाएगी। इससे इन संपत्तियों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा और बोर्ड को भी अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य वाजिब रखा जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग नीलामी में भाग ले सकें।
आगामी 6 माह में लगभग साढ़े 500 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य
बैठक में बताया गया कि बोर्ड के पास कुल 37,364 प्लॉट हैं, जिनमें से 23,206 प्लॉट निलामी या आवंटित किए जा चुके हैं। अभी 14,158 प्लॉट खाली पड़े हैं, जिनकी बोर्ड ने आगामी 6 माह के लिए निलामी की रूपरेखा तैयार की है। इसके अनुसार सोनीपत, कनीना अंबाला कैंट, रेवाड़ी (बिथवाना व बावल), असंध, होडल, टोहाना, राजौंद, उचाना, बेरी, सेब मंडी पिंजौर, खेड़ी चोपटा, खाण्डा खेड़ी, छात्तर, अरनौली, भागल, बाबा लाडला, मुरथल, झांसा, ठोल, छिछराना, निजामपुर इत्यादि की नई सब्जी मंडी व अनाज मंडियों में प्लॉट की निलामी की जाएगी, जिससे लगभग 150 करोड़ रुपये का राजस्व आने की संभावना है।
इसके अलावा, मार्केट कमेटियों की अनुपयोगी संपत्तियों की बिक्री से 50 करोड़ रुपये, विभिन्न स्थानों पर पेट्रोल पंप स्थल की बिक्री से लगभग 30 करोड़, वर्तमान मंडियों में शेष प्लॉटों की बिक्री से लगभग 300 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने की योजना है।
बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री मुकेश कुमार आहुजा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।